केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में पर्यावरण मंत्रालय को 3,412.82 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो 2024-25 के 3,125.96 करोड़ रुपये से नौ प्रतिशत अधिक है. बजट में पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और वन क्षेत्र के विस्तार के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई है. वन क्षेत्र का विस्तार करने, मौजूदा वनों की रक्षा करने और जंगल की आग को रोकने के लिए काम करने वाले ‘नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया’ को 2025-26 में 220 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछले साल के 160 करोड़ रुपये से अधिक है. प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए वित्त पोषण भी 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस घटक के तहत, जैव विविधता संरक्षण के लिए बजट को 3.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो लगभग तीन गुना बढ़ोतरी है. सरकार ने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए 35 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो 2024-25 में 23.5 करोड़ रुपये से अधिक है. ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ और ‘प्रोजेक्ट एलीफेंट’ के लिए वित्त पोषण को 245 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 290 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडि संजय कुमार ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट केवल खातों का विवरण नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिशादृष्टि के अनुरूप आत्मनिर्भर, विकासशील और समृद्ध भारत के लिए एक रोडमैप है. उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि किसान कल्याण से लेकर मध्यम वर्ग को राहत तक, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने से लेकर स्टार्टअप को समर्थन देने तक तथा बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर निवेश को प्रोत्साहित करने तक, बजट का उद्देश्य हर नागरिक के सपनों को वास्तविकता में बदलना है. उन्होंने कहा, "केंद्रीय बजट केवल आंकड़ों का विवरण नहीं है, यह माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिशादृष्टि के अनुरूप आत्मनिर्भरता, विकास और समृद्धि के विकसित भारत का रोडमैप है."

सरकार ने 2025-26 के लिए रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये तय किया है, जो इस साल (2024-25) के6.22 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा है. इसका मकसद सेना को आधुनिक बनाना और बदलते सुरक्षा हालातों के अनुसार तैयार करना है.  नए हथियार, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने के लिए1.92 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं.

पिछले साल (2024-25) के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये तय किए गए थे, लेकिन संशोधित आंकड़ों के मुताबिक, अब तक सिर्फ 1.59 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, यानी करीब 13,500 करोड़ रुपये अभी बचा हुआ है.

इनकम टैक्स स्लैब्स के अलावा, बजट में कुछ और बड़े ऐलान किए गए हैं:  

सरकार ने SWAMIH (स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल, मिड-इनकम हाउसिंग) फंड 2 का ऐलान किया है, जो उन मध्यवर्गीय परिवारों की मदद करेगा जो अपने फ्लैट के लोन की EMI और किराया दोनों भर रहे हैं. इस योजना के तहतअब तक 50,000 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और लोगों को चाबी सौंप दी गई है. 2025 तक 40,000 और घर तैयार किए जाएंगे.  नए SWAMIH फंड 2 के तहत 1 लाख और घरों को पूरा करने के लिए सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों से 15,000 करोड़ रुपये का फंड इकट्ठा किया जाएगा.

बजट में प्रॉपर्टी को लेकर किए गए ऐलान से भी मिडिल क्लास को भी राहत मिलेगी. अब 2 प्रॉपर्टी होने पर टैक्सपेयर्स को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले यह छूट केवल एक प्रॉपर्टी पर ही सीमित थी.

प्रधानमंत्री मोदी ने आम बजट 2025 के लेकर कहा कि यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करता है, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है. यह जनता का बजट है. उन्होंने कहा कि बजट में अक्सर खजाना भरने पर ध्यान दिया जाता है, इस बजट का लक्ष्य लोगों की जेब भरना और बचत बढ़ाना है.

पीएम ने कहा कि यह बजट विकास को कई गुणा बढ़ाने वाला है, निवेश, उपभोग और विकास को बढ़ावा देगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में बड़ा ऐलान किया है. अब 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. यानी अगर आपकी सालाना आय ₹12 लाख तक है, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़कर यह लिमिट ₹12.75 लाख तक हो जाती है.  

बजट 2025 में टैक्स स्लैब में बदलाव  किया गया है ताकि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम हो और उनके हाथ में ज्यादा पैसा आए. इससे खर्च, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.  

 12 लाख रुपये से अधिक इनकम पर टैक्स छूट और नई दरें:

₹12 लाख तक की कमाई – कोई टैक्स नहीं (100% छूट मिलेगी)  

 ₹16 लाख की कमाई – ₹50,000 की टैक्स छूट, अब सिर्फ 7.5% टैक्स देना होगा  

 ₹18 लाख की कमाई – ₹70,000 की टैक्स छूट, टैक्स दर 8.8% होगी  

 ₹20 लाख की कमाई – ₹90,000 की टैक्स छूट, अब सिर्फ 10% टैक्स देना होगा  

₹25 लाख की कमाई – ₹1,10,000 की टैक्स छूट, टैक्स दर 13.2% होगी  

₹50 लाख की कमाई – ₹1,10,000 की टैक्स छूट, टैक्स दर 21.6% होगी  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को जस का तस रखा है.यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.यह वही रहेगा जो अब तक लागू था.

पुरानी टैक्स व्यवस्था के टैक्स स्लैब (OLD Tax regime tax slabs):  

 सीनियर सिटिजंस (60-80 साल) के लिए छूट की सीमा ₹3 लाख  

 सुपर सीनियर सिटिजंस (80 साल से ज्यादा) के लिए छूट की सीमा ₹5 लाख  

Old Tax Regime में छूट और कटौती:  

1. धारा 80C – ₹1.5 लाख तक की छूट (PPF, LIC, ELSS आदि निवेशों पर)  

2. धारा 80D – हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट  

3. धारा 24(b) – होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट  

पुरानी टैक्स व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है जो ज्यादा छूट और कटौतियों का फायदा लेना चाहते हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टीडीएस (TDS) पेमेंट में देरी को अपराध की श्रेणी से हटाने का ऐलान किया. इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी समय पर टीडीएस जमा नहीं कर पाती है, लेकिन तय तारीख तक उसका विवरण दाखिल कर देती है, तो इसे अब अपराध नहीं माना जाएगा.  

इसके अलावा, टीसीएस (TCS) यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के नियमों में भी यही बदलाव किया गया है. इससे व्यापारियों और कंपनियों को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि पहले टीडीएस या टीसीएस में देरी होने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें बिहार के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं. राज्य को एयरपोर्ट, किसानों, शिक्षा और बाढ़ राहत से जुड़ी योजनाओं में बड़ी सौगातें मिली हैं.  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि हवाई यात्रा को सस्ता और आसान बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं.  

सरकार का लक्ष्य है कि आम आदमी भी आसानी से हवाई सफर कर सके और देश के हर कोने तक विमान सेवा पहुंचे.

इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा, "इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई को 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया जाएगा. यह सुविधा उन कंपनियों के लिए होगी, जो पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी."

Union Budget 2025-26: हर बजट में कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ाया जाता है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं. वहीं, कुछ उत्पादों पर टैक्स घटाया या हटा दिया जाता है, जिससे वे सस्ते हो जाते हैं. इस बार भी ऐसा ही हुआ है.

इसका सीधा मतलब यह है कि पैक्ड फूड और जंक फूड महंगे हो सकते हैं, जबकि ताजा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दिया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान किया है – अब 12 लाख रुपये सालाना तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है. 

इसका मतलब साफ है – अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 12 लाख रुपये या उससे कम है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा. इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी और लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, जो बचत और खर्च में मदद करेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया है. उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स कम किया है, जिससे इन्हें खरीदना सस्ता होगा.इसके अलावा, मोबाइल, बैटरी, कपड़े, कैंसर की 36 दवाएं, लेदर जैकेट और कई इलेक्ट्रिक सामान भी अब पहले से सस्ते मिलेंगे.

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बजट में 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट देने के फैसले की तारीफ की.उन्होंने कहा कि यह मिडिल क्लास को बड़ी राहत देगा और उनकी आर्थिक हालत मजबूत करेगा.

सावंत ने कहा कि सरकार ने मिडिल क्लास की अहमियत समझी है, जिससे लोग ज्यादा बचत और निवेश कर पाएंगे. इससे देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी. उन्होंने कहा, "मिडिल क्लास मजबूत होगा तो देश भी आगे बढ़ेगा."

केंद्रीय बजट 2025 में चमड़ा उद्योग को बड़ा बढ़ावा दिया गया है. सरकार ने फुटवियर और लेदर उत्पादों के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है. इस योजना के जरिए चमड़ा उद्योग में 22 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. साथ ही, इस क्षेत्र का कारोबार भी 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. इसके अलावा, चमड़ा उत्पादों का निर्यात भी 1.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.

इस बार के बजट में आम जनता को राहत देने के लिए कई चीजों के दाम घटाए गए हैं  .कुल मिलाकर, सरकार ने इस बजट में आम लोगों और कारोबारियों को राहत देने की कोशिश की है.

इनकम  टैक्स स्लैब रेट्स:

3,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं

3,00,001 से 6,00,000 रुपये 5%

6,00,001 से 9,00,000 रुपये 10%

9,00,001 से 12,00,000 रुपये 15%

12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20%

15,00,001 रुपये से अधिक आय पर 30%

बजट में टैक्सपेयर्स को मिली राहत के बाद नई टैक्स रिजीम के तहत, अगर किसी की आय 12 लाख रुपये है, तो उसे 80,000 रुपये की टैक्स में राहत मिलेगी. वहीं, 18 लाख रुपये की आय वाले को 70,000 रुपये की राहत मिलेगी, और 25 लाख रुपये की आय पर 1.10 लाख रुपये की राहत मिलेगी.

नए टैक्स स्लैब के अनुसार, 12 लाख रुपये से अधिक आय पर भी कुछ बदलाव किए गए हैं.वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा " मैं यह घोषणा करती हूं कि नए टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह मध्यवर्ग को टैक्स में बड़ी राहत देगा और उनके पास अधिक पैसा रहेगा, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश में बढ़ोतरी होगी," 

नई टैक्स व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब इस प्रकार होंगे:

0 से 4 लाख रुपये: कोई टैक्स नहीं

4 से 8 लाख रुपये: 5% टैक्स

8 से 12 लाख रुपये: 10% टैक्स

12 से 16 लाख रुपये: 15% टैक्स

16 से 20 लाख रुपये: 20% टैक्स

20 से 24 लाख रुपये: 25% टैक्स

24 लाख रुपये से अधिक: 30% टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. सैलरीड कर्मचारियों के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी, जिसमें 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है.

सरकार की विवाद से विश्वास 2.0 योजना के तहत अब तक 33,000 टैक्सपेयर्स ने अपने डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटाए हैं.  कुल मिलाकर, इस बजट में टैक्सपेयर्स, सीनियर सिटीजंस और स्टार्टअप्स को राहत देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं.

वित्त मंत्री ने विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों को राहत दी है. अगर एजुकेशन लोन किसी मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्था से लिया गया है, तो उस पर TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) नहीं लगेगा.  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इनकम टैक्स को लेकर बड़े ऐलान किए हैं. अब 16 से 20 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख रुपये की कमाई पर 25% टैक्स और 24 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स देना होगा. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी है, जिससे टैक्सपेयर्स को अपनी फाइलिंग सुधारने का ज्यादा समय मिलेगा.  

सीनियर सिटीजंस के लिए भी अच्छी खबर है. ब्याज आय पर टैक्स कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे रिटायर्ड लोगों को ज्यादा बचत करने का मौका मिलेगा.

इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किराये पर लगने वाले टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की सीमा भी 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी है.यानी अगर आप किराया दे रहे हैं, तो अब पहले से ज्यादा राहत मिलेगी.  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मिडिल क्लास के लिए बड़ा तोहफा दिया है. अब 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. यह नया नियम नई टैक्स व्यवस्था के तहत लागू होगा, जिससे करोड़ों करदाताओं को राहत मिलेगी.

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार गैर-वित्तीय क्षेत्रों में नियमों में सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाएगी. इसके अलावा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NABFID) के कॉरपोरेट बॉन्ड को बढ़ावा देने के लिए सरकार आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा शुरू करेगी. साथ ही, राज्यों की निवेश अनुकूलता को मापने के लिए इस साल एक नया सूचकांक भी पेश किया जाएगा, जिससे निवेश के माहौल को और बेहतर बनाया जा सके.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है.वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इसके 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय पहले के अनुमानित 11.11 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 10.18 लाख करोड़ रुपये किया गया. अगले वित्त वर्ष में बाजार से उधारी 11.54 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिससे टैक्स सिस्टम को और आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा. अब सरकार की सोच है  पहले भरोसा, फिर जांच. यानी, टैक्सपेयर्स को बेवजह नोटिस और परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी. इसके साथ ही, KYC प्रक्रिया भी आसान की जाएगी, जिससे बैंक और अन्य वित्तीय कामों में कम कागजी झंझट होगा. कुल मिलाकर, यह नया बिल टैक्सपेयर्स के लिए राहत और सहूलियत लेकर आएगा.

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि अगले वर्ष तक मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 सीट जोड़ी जाएंगी, जबकि उसके अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट और जोड़ी जाएंगी.सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में ‘डेकेयर’ कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा भी प्रदान करेगी.

वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि ऐसे श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इस उपाय से करीब एक करोड़ श्रमिकों को सहायता मिलने की संभावना है.

अगले हफ्ते सरकार संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करने जा रही है, जिसका मकसद 'पहले विश्वास, बाद में जांच' की नीति को आगे बढ़ाना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बिल में करदाताओं को राहत देने और टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए बड़े बदलाव किए जाएंगे. इसके अलावा, सरकार केवाईसी (KYC) प्रक्रिया को भी आसान बनाने की योजना बना रही है, जिससे लोगों को दस्तावेज़ी औपचारिकताओं में कम परेशानी हो और वित्तीय लेन-देन अधिक सुविधाजनक हो.

वित्त मंत्री ने कहा, "यह बजट सरकार के विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है. हमने इस सदी के 25 साल पूरे करने जा रहे हैं. हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है."

बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे किसानों को सस्ता लोन पाने में मदद मिलेगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2025 में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया हैं. कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकास के इंजन हैं." वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आम आदमी की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने वाला होगा.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन की पैदावार को बनाए रखने वाला एक ढांचा लेकर आएगी.

 वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि स्टार्टअप इकाइयों के लिए एक कोष की स्थापना सरकार के 10, 000 करोड़ रुपये के अंशदान से की जाएगी.सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण देगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि  बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत कर्ज की अनुमति दी जाएगी.

वित्त मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास के ‘ट्रैक रिकॉर्ड’ और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक स्तर पर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया,उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत’ में गरीबी खत्म होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती व व्यापक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी.सीतारमण ने कहा कि बजट में समावेशी विकास के पथ पर सभी को एक साथ लेकर चलने पर ध्यान दिया गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय डाक विभाग को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेंगे.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई खास ऐलान किए. उन्होंने कहा कि देश के प्राइमरी, माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे. कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्रों को खोलने का ऐलान किया गया. 2014 के बाद खोले 5 आईआईटी में अतिरिक्त इन्फ्रास्टक्चर  का विकास किया जाएगा. इससे 6500 और छात्रों को और शिक्षा मिलेगा. हॉस्टल और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगी. आईआईटी पटना का विस्तार होगा. 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में में छह अहम क्षेत्रों में बड़े सुधार किए जाएंगे:  

1. टैक्स सिस्टम (Taxation)  

2. शहरी विकास (Urban Development)  

3. खनन क्षेत्र (Mining)  

4. वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector)  

5. बिजली और ऊर्जा क्षेत्र (Power Sector)  

6. नियामक सुधार (Regulatory Reforms)  

वित्त मंत्री ने बजट भाषण देते हुए कहा कि सब्जियों व फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. सरकार दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए छह साल का एक कार्यक्रम शुरू करेगी, तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर रहेगा विशेष ध्यान दिया जाएगा.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत कर्ज तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाएगा.वहीं,  छोटे उद्योगों को पांच लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा.

वित्त मंत्री ने पीएम ध्यान ध्यान कृषि योजना का ऐलान  किया. 100 जिलों में ‘पीएम धन ध्यान कृषि योजना’ शुरू होगी, जहां खेती की पैदावार कम है. इस योजना से किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीक और बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी.  इसमें कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.

वित्त मंत्री ने बताया कि ‘विकसित भारत’ का मतलब है:  

जीरो गरीबी (Zero Poverty) – देश से पूरी तरह गरीबी खत्म करना.  

100% गुणवत्ता वाली शिक्षा – सभी के लिए अच्छी और सुलभ शिक्षा.  

बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं – हर नागरिक को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें.  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट सबको साथ लेकर चलने और समावेशी विकास (Inclusive Growth) पर केंद्रित है. उन्होंने कहा, "आने वाले पांच साल भारत के विकास के लिए बेहद अहम होंगे और यह एक सुनहरा अवसर है अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का."  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में हमारे विकास और सुधारों ने दुनिया को आकर्षित किया है, आज देश सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है.भारत पर दुनिया का विश्वास बढ़ा है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया. वित्त वर्ष 2026 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट विकास में तेजी लाने और समावेशी विकास प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखता है.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 आम जनता, गरीबों और मध्यम वर्ग के हित में होगा. उन्होंने कहा, "जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को संभाला गया है, तब से हर बजट आम लोगों के लिए फायदेमंद रहा है. इस बार भी ऐसा ही होगा."  

अब सभी की नजरें इस बजट पर हैं कि सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग को क्या राहत देती है और अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाती है.

बजट से पहले संसद पहुंचे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "दुनिया में कई चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है. उम्मीद है कि यह बजट भी देश के लिए अच्छा रहेगा."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद पहुंच गए हैं, जहां कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां लगातार बजट पेश करेंगी. इस बजट में सरकार की वित्तीय नीतियां, टैक्स सुधार, राजस्व और खर्च से जुड़े अहम ऐलान किए जाएंगे.

 संसद में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट को मंजूरी दे दी है.अब पूरे देश की नजर इस बजट पर टिकी है कि इसमें  आम जनता, उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए क्या खास होने वाला है.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "यह बजट निरंतरता बनाए रखते हुए देश और गरीबों के कल्याण के लिए होगा. यह 'विकसित भारत' के संकल्प की दिशा में एक नया और मजबूत कदम होगा."  अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि सरकार कौन-कौन से नए ऐलान करती है और आम जनता को क्या राहत मिलती है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद पहुंचे, जहां कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, "यह बजट समाज के हर वर्ग के लिए होगा."अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि सरकार आम जनता, उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए क्या खास ऐलान करती है.

Nirmala Sitharaman Speech: पूरे देश की निगाहें निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर टिकी हुई हैं.निर्मला सीतारमण के नाम बजट के दिन दो घंटे 42 मिनट बोलने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. सीतारमण ने साल 2019 में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश करते हुए अपने भाषण को 2 घंटे 17 मिनट में पूरा किया था. उन्होंने साल 2020-21 में बजट स्पीच का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने लोकसभा में 2 घंटे 42 मिनट का सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ा था. वित्त वर्ष 2021-22 में उन्होंने 100 मिनट लंबी बजट स्पीच पढ़ी थी. 

अगले वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में उन्होंने 1 घंटे 31 मिनट में अपने बजट भाषण को पूरा किया था. मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में उनका भाषण 1 घंटा 25 मिनट का था, ये बजट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया गया था. हालांकि, उन्होंने मोदी सरकार के अंतरिम बजट 2024 में अपना भाषण 60 मिनट में पूरा किया था. वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्त मंत्री का बजट भाषण 1 घंटे 25 मिनट का था.

जानकारों का कहना है कि इस बार के बजट में सरकार का फोकस आर्थिक वृद्धि और खपत को बढ़ाने पर होगा.सरकार इसके लिए इनकम टैक्स स्लैब में छूट के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 के बजट में विकास को गति देने और अर्थव्यवस्था में अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की सरकार की नीति को जारी रखेंगी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन से रवाना हुईं. अब से थोड़ी देर बाद ही वह लोकसभा में बजट पेश करने वाली हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दीं. यह सौभाग्य यानी गुड लक और सफलता की परंपरागत निशानी मानी जाती है.इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से बजट प्रस्तावों को लेकर चर्चा भी की. अब सभी की नजरें इस बजट पर हैं कि यह आम जनता और अर्थव्यवस्था के लिए क्या खास लेकर आएगा.

सुुबह 11 बजे, वित्त मंत्री संसद में इस साल का बजट पेश करेंगी. इस बजट में सरकार बताएगी कि कैसे वह देश के पैसे का इस्तेमाल करेगी, कौन-कौन से नए कानून बनाए जाएंगे, और देश को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा. इस बजट में सरकार की वित्तीय नीतियां, राजस्व और व्यय योजना, टैक्स रिफॉर्म और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं का विवरण होगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. जिसके बाद  उन्होंने राष्ट्रपति को अपना बही खाता सौंपा.राष्ट्रपति ने  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने की मंजूरी दी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. जिसके बाद  उन्होंने राष्ट्रपति को अपना बही खाता सौंपा.राष्ट्रपति ने  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने की मंजूरी दी.

Stock Market Today on Budget 2025:  बजट 2025 को लेकर शेयर बाजार में शानदार उछाल देखने को मिल रहा है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड बढ़त दर्ज हुई है. 9:49 बजे BSE सेंसेक्स 1,000.80 अंकों (1.30%) की तेजी के साथ 77,760.62 पर पहुंच गया. वहीं, NIFTY 50 भी 326.00 (1.40%)अंकों की बढ़त के साथ 23,575.50 पर ट्रेड कर रहा है.

वित्त मंत्रालय में बैठक के बाद वित्त मंत्री ने अधिकारियों संग परंपरागत तस्वीर खिचवाईं. जिसमें निर्मला सीतारमण हाथ में लाल टैबलेट लिए नजर आई.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपने ट्रेडमार्क 'बही-खाता' के साथ नॉर्थ ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुईं. उनका 'बही-खाता' एक टैबलेट है, जो लाल कपड़े में लिपटा होता है और जिस पर सोने के रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना होता है.  

Stock Market Today: बजट 2025 से पहले ही निवेशकों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है. पिछले चार कारोबारी सत्रों से बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज, 1 फरवरी को बाजार में जोरदार उछाल आया. शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स 877.20 अंकों की बढ़त के साथ 77,637.01 पर पहुंच गया.  NIFTY 50 भी 279.10 अंकों की तेजी के साथ 23,528.60 पर कारोबार कर रहा है.

इस तेजी की वजह बजट को लेकर बाजार की उम्मीदें हैं. निवेशकों को उम्मीद है कि सरकार ऐसे ऐलान करेगी, जो अर्थव्यवस्था और कंपनियों के लिए फायदेमंद होंगे. अब सबकी नजरें इस पर हैं कि बजट 2025 बाजार की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में भारत की वास्तविक (Real) GDP ग्रोथ को 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया था. अब बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक, Nominal GDP ग्रोथ अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 9.8% से 10.3% तक रह सकती है.

मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी.

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से रवाना होकर नॉर्थ ब्लॉक पहुंच गई हैं. वह आज लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी .

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे अपना 8वां लगातार बजट पेश करने वाली हैं. इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे, जहां वित्त मंत्रालय स्थित है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, "सब कुछ 12 बजे तक आपके सामने होगा, थोड़ा इंतजार करें."

LPG Price Cut: आम बजट 2025 से ठीक पहले सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है. आज कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं. इंडियन ऑयल की नई कीमतों के मुताबिक, दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1804 रुपये से घटकर 1797 रुपये हो गई है, यानी 7  रुपये की कटौती की गई है. हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. बता दें कि पिछले महीने ही 19 किलो वाले सिलेंडर पर 14.5 रुपये की कटौती हुई थी.

देश के अन्य बड़े शहरों में भी सिलेंडर के दाम घटे हैं:  

कोलकाता: 1,911 रुपये से घटकर 1,907 रुपये

मुंबई: 1,756 रुपये से घटकर 1,749.50 रुपये

चेन्नई: 1,959.50 रुपये

बजट 2025 से पहले गैस सिलेंडर सस्ता होना आम जनता के लिए राहत की खबर है. अब देखना यह है कि बजट में सरकार और क्या ऐलान करती है, जिससे लोगों की जेब पर बोझ कम हो सके.

ज्वेलरी इंडस्ट्री ने सरकार से इम्पोर्ट ड्यूटी न बढ़ाने की अपील की है.बीते 1-2 सालों में अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को सोने के गहनों का निर्यात कम हुआ है. अगर ड्यूटी बढ़ी तो निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है और देश में सोने की तस्करी भी बढ़ सकती है.अब सबकी नजरें बजट 2025 पर हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है और इसका बाजार पर क्या असर पड़ेगा.

वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2025 पेश करने वाली हैं और ऐसी उम्मीद है कि वे सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती हैं. बता दें कि पिछले साल सोने की ड्यूटी घटी थी .जुलाई 2024 के बजट में सरकार ने सोने और चांदी की इम्पोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी थी.इस फैसले से सोने के दामों में गिरावट आई थी और बाजार में इसका असर दिखा.

हाल में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है.31 जनवरी बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार दूसरे सत्र में तेजी आई और यह 83,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया.अगर सरकार 1 फरवरी को इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है, तो सोना और महंगा हो सकता है.

इस बार के बजट में सरकार कुछ खास इंडस्ट्रीज पर ध्यान देने वाली है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले. जैसे:

आज पेश होने जा रहे बजट की हर गतिविधि तय शेड्यूल के मुताबिक होगी और पूरे देश की नजरें इस पर टिकी रहेंगी.

बुजुर्गों की आर्थिक ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए इस बजट में उनके लिए कुछ खास ऐलान हो सकते हैं. टैक्स में ज्यादा छूट, हेल्थकेयर और बचत योजनाओं पर अधिक फायदे मिलने की उम्मीद की जा रही है.  

आजकल महंगाई बढ़ गई है, इसलिए, इस बार के बजट में टैक्स में मिलने वाली छूट में कुछ बदलावों की उम्मीद की जा रही है. अगर ये बदलाव हुए, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे और वे लॉन्गटर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे.   

सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी बीच पर केंद्रीय बजट 2025 की थीम पर एक खूबसूरत रेत की कलाकृति बनाई है. अपनी इस कलाकृति के जरिये उन्होंने देश के बजट के महत्व को उजागर किया है.

बजट 2025 पर टैक्सपेयर्स की नजरें टिकी हैं. पिछले कुछ सालों में मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ता गया है. FY21 में जहां इंडिविजुएल टैक्स कलेक्शन 4.8 लाख करोड़ रुपये था, वहीं FY24 में यह बढ़कर 10.4 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस बार लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं. फिलहाल, 15 लाख लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स देना पड़ता है. कई सालों से यह लिमिट बदली नहीं गई है. इसलिए टैक्सपेयर्स 25 % के नए टैक्स स्लैब की उम्मीद कर रहे हैं. 

उदाहरण के जरिये समझिए टैक्सपेयर्स की मांग

अगर ऐसा हुआ, तो 25 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को 1.5 रुपये लाख तक की टैक्स बचत हो सकती है. यह मिडिल क्लास को थोड़ी राहत देने वाला कदम साबित होगा.  

Indian Stock Market on Budget day: आमतौर पर, शेयर बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहता है, लेकिन इस बार शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए राहत की खबर है. 1 फरवरी 2025 (शनिवार) को NSE और BSE में सामान्य दिनों की तरह ट्रेडिंग होगी. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट (Union Budget 2025-26) पेश करेंगी. शेयर बाजार के साथ-साथ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) भी ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा.

बता दें कि यह तीसरा मौका होगा जब शनिवार को शेयर बाजार खुलेगा. इससे पहले 1 फरवरी 2020 और 28 फरवरी 2015 को बजट वाले शनिवार को बाजार खुला था.   

सरकार का मुख्य फोकस ‘विकसित भारत’ लक्ष्य के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने पर रहेगा. साथ ही, मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने, खर्च बढ़ाने (Consumption Boost) और आर्थिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश होगी.

कुल मिलाकर, इस बजट से रोजगार बढ़ाने, इंडस्ट्री को सपोर्ट देने और मिडिल क्लास को राहत देने की उम्मीद की जा रही है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लगातार 8वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी. इसके साथ ही सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा अलग-अलग समयावधि में पेश किए गए 10 बजटों के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगी. निर्मला सीतारमण को 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था. इसी साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी. तब से निर्मला सीतारमण ने सात बजट पेश किए हैं. जिसमें वह दो बार अंतरिम बजट भी पेश कर चुकी हैं.