देश की कई बड़ी सरकारी कर्मचारी संगठनों ने भारत सरकार से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के जल्द गठन की मांग की है. 8वें वेतन आयोग को गठित करने की मांग ऐसे समय पर तेज़ हो रही है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) केंद्रीय बजट (Union budget 2024) को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटी हैं. वित्त मंत्री 23 जुलाई को संसद में 2024-25 का बजट पेश करेंगी.
वित्त मंत्री और कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखकर रखी मांग
अब तक देश की सबसे बड़े कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन समेत इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स जैसे कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को चिट्ठी लिखकर सरकार के सामने ये मांग रखी है.
वेतन आयोग क्या है?
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों (Central Government Employees) के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों में हर 10 साल में संशोधन करती है. इसके लिए एक समिति बनाई जाती है, जिसे केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) कहा जाता है. यह आयोग महंगाई और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करता है.
1 जनवरी 2016 को 7वां वेतन आयोग लागू
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी 2014 को किया गया था. इस आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गईं.
कब गठित होगा 8वां वेतन आयोग?
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि पिछले आठ साल में सरकारी कामकाज के तरीकों में काफी बदलाव हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, जीडीपी में वृद्धि हुई है और महंगाई भी बढ़ रही है. ऐसे में आठवें वेतन आयोग का गठन जल्दी करना बेहद जरूरी हो गया है.
नए वेतन आयोग की मांग को लेकर कैबिनेट सचिव से मुलाकात
नेशनल काउंसिल (Staff Side) ऑफ ज्वॉइंट कंसलटेटिव मशिनरी के सेक्रेटरी, शिवगोपाल मिश्रा आठवें वेतन आयोग की मांग को लेकर दो बार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को मेमोरेंडम दे चुके हैं. शिव गोपाल मिश्रा ने कुछ दिन पहले कैबिनेट सचिव से नए वेतन आयोग की मांग को लेकर मुलाकात भी की है.
जल्द आठवां वेतन आयोग बनाने का ऐलान करने की मांग
रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आर वी रमेश ने एनडीटीवी से कहा, "हमने आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर 26 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक मेमोरेंडम भेजा था. कार्मिक मामलों के विभाग ने हमारे मेमोरेंडम को वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर के पास भेज दिया है. हमारी मांग है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए आठवां वेतन आयोग बनाने का ऐलान जल्दी किया जाये".
