फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स' के निर्माताओं को पश्चिम बंगाल में फिल्म रिलीज को लेकर गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय थियेटर मालिकों को पुलिस द्वारा धमकी दी जा रही है कि अगर वे फिल्म रिलीज करते हैं तो उन्हें कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी. इस स्थिति को देखते हुए निर्माताओं ने राष्ट्रपति से भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की अपील की है. खासतौर पर एक महिला निर्माता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर फिल्म की निर्बाध रिलीज की गुहार लगाई है.
कोलकाता के तीन बड़े अखबारों ने भी इस फिल्म के प्रचार के लिए लिस्टिंग एड देना तक मना कर दिया है, जिससे फिल्म की पहुंच सीमित हो रही है. वहीं, फिल्म का प्रदर्शन दुनिया के चार इस्लामिक देशों- यूएई, मॉरीशस, सिंगापुर और मलेशिया में भी नहीं हो रहा है. अब पांचवां ऐसा क्षेत्र पश्चिम बंगाल भी बन गया है, जहां इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा.
निर्माताओं का आरोप है कि यह सारी कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार की ‘हूलिगनिज़्म' का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि सरकार ने कोई भी लिखित सूचना नहीं दी है, सब कुछ अनौपचारिक और चालाकी से किया जा रहा है, ताकि कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो. उन्होंने कहा कि वे जल्द ही एक ‘रेड पिटीशन' दाखिल करेंगे और आने वाले समय में इसके अनुसार कदम उठाएंगे.
इतना ही नहीं, निर्माता परिवार लगातार धमकियों का सामना कर रहा है. उनके ऊपर अलग-अलग शहरों में एफआईआर दर्ज कराई गई हैं और उन्हें कानूनी तौर पर भी परेशान किया जा रहा है. इस सब के बावजूद वे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री से इस हूलिगन वाली हरकत को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील कर रहे हैं.
फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स' के निर्माताओं का कहना है कि वे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से अपनी फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं. लेकिन इस तरह की अवैध और दबाव वाली राजनीति उन्हें रोक रही है. वे उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सरकार और प्रशासन उनकी बात सुनेगा और फिल्म को बिना किसी रुकावट के रिलीज होने दिया जाएगा.
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