बिहार : प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नेता विपक्ष के साथ खड़े होने को लेकर उलझे बीजेपी विधायक, देखें VIDEO

बिहार सरकार की तरफ से मंगलवार को बजट पेश किया गया, बजट को लेकर विपक्ष की तरफ से मीडिया से बात की जा रही थी. इसी दौरान यह घटना हुई.

विज्ञापन
Read Time: 23 mins
पटना:

बिहार विधानसभा में बजट को लेकर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के विधायक आपस में ही उलझ गए. नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) मंगलवार को जैसे ही  मीडिया से बात करने पहुंचे तो उनके साथ खड़े होने को लेकर बीजेपी को 2 विधायक अरुण सिन्हा (Arun Sinha) और संजय सिंह (Sanjay Singh) के बीच नोंकझोंक हो गई. दोनों ही विधायकों को रोकने के लिए विजय कुमार सिन्हा को हस्तक्षेप करना पड़ा. 

बिहार विधानसभा में 2.61 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य विधानसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.61 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885.40 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में केंद्र से प्राप्त सहायक अनुदान में गिरावट आई है जबकि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ी है. अगले वित्त वर्ष के लिए 2,61,885.40 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट व्यय वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान 2,37,691.19 करोड़ रुपये से 24,194.21 करोड रुपये अधिक है.

Advertisement

चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 25567.84 करोड रुपये रहने का अनुमान है जो 8,58,928 करोड़ रुपये के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.98 प्रतिशत है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में बिहार को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 1,02,737.26 करोड रुपये मिलने का अनुमान है जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11,556.66 करोड रुपये अधिक है. लेकिन केंद्र से सहायक अनुदान के रूप में 53,377.92 करोड़ रुपये ही मिलने की उम्मीद है जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4,623.37 करोड़ रुपये कम है.

Advertisement

चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में शिक्षा विभाग के लिए सबसे अधिक 22.20 प्रतिशत यानि 22200.35 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है . इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के लिए बजट का 15.19 प्रतिशत और समाज कल्याण विभाग के लिए 8.19 प्रतिशत प्रावधान किया गया है.

Advertisement

ये भी पढ़े-

Featured Video Of The Day
UP Madarsa Board Act संवैधानिक या असंवैधानिक? Supreme Court का अहम फैसला आज
Topics mentioned in this article