बाल विवाह को खत्म करने के लिए हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने क्या-क्या कदम उठाया है?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की पहल और'Justice for Every Child' अभियान की सराहना की. उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक ऐसी समस्या है जिसका आज देश बड़े पैमाने पर सामना कर रहा है. अभियान को अपना नैतिक समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार बाल विवाह रोकने के लिए प्रतिबद्ध है. इस संबंध में, उन्होंने 2026 तक बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक समझौता अभियान शुरू किया है और प्रत्येक बाल विवाह मामले के खिलाफ विशेष वकील नियुक्त करने के लिए 200 करोड़ रुपये का कोष बनाया है.