कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है लेकिन विधानसभाओं की कार्यवाही चंद घंटों तक सिमट गई है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में बगैर चर्चा के कानून बन रहे हैं और पास हो रहे हैं. ऐसे में विधानसभा का औचित्य क्या रह जाएगा? मध्यप्रदेश में मानसून सत्र चार दिनों के लिए बुलाया गया और दो दिन बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.