सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में तीन तलाक को गैर-कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था. इसके बावजूद तीन तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. जब पीड़ित महिलाएं थाने में जाती हैं तो कई बार पुलिस चाहकर भी मदद नहीं कर पाती, क्योंकि इसके लिए कानूनी प्रावधान नहीं है. इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार संसद के अगले सत्र में तीन तलाक को ख़त्म करने वाला विधेयक लाने की तैयारी में है.