तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 44 दिन से जारी किसान आंदोलन के खत्म होने की उम्मीद फिलहाल कम है. किसानों के नुमाइंदों और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक ें भी कोई हल नहीं निकला. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कानूनों को रद्द करने के बजाय किसानों को वैकल्पिक प्रस्ताव देने को कह रहे हैं. उनका कहना है किसान कुछ नया प्रस्ताव लेकर आएं तो बात बने. वहीं किसान नेता कह रहे हैं कि उन्हें कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है. या तो पंजाब नगाड़े बजाते हुए जाएंगे या फिर यहीं पर हमारी जान जाएगी, बातचीत के लिए अगले दौर की तारीख 15 जनवरी को तय की गई है. लेकिन उससे पहले 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इन नए कानूनों पर सुनवाई होगी.