लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आर्थिक आरक्षण कार्ड
लोकसभा चुनाव से पहले नरेद्र मोदी सरकार ने बड़ा फ़ैसला लिया है.सोमवार को कैबिनेट बैठक में आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया गया. ख़ास बात ये है कि 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पलट दिया था उससे सवर्ण खासा नाराज बताए जा रहे थे.मोदी सरकार के बिल के मुताबिक आरक्षण का लाभ उन सवर्णों को मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम और जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो.
