यूपी में हर जिले में होंगे 'सीएम फेलो', मिलेगी 50 हजार रुपये मंथली सैलरी, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'वन ट्रिलियन डॉलर चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम' को लागू करने का फैसला लिया गया है. इस योजना का उद्देश्य Uttar Pradesh को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है और विकास कार्यों की रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करना है.

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CM फेलो के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास को तेज करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) की कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अब राज्य के सभी 75 जिलों में 'OTD सीएम फेलो' तैनात किए जाएंगे, ताकि हर जिले में काम की सही निगरानी हो सके और विकास तेजी से आगे बढ़े.

हर जिले में दो फेलो

इस नई योजना के तहत राज्य के सभी 75 जिलों में दो विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे. इनमें एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेलो और एक डेटा एनालिस्ट फेलो होगा. ये दोनों अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर काम करेंगे. 

सिर्फ डेटा नहीं, रणनीति भी बनाएंगे

इन फेलो की भूमिका केवल डेटा इकट्ठा करने तक सीमित नहीं होगी. ये जिले के विकास के लिए नई रणनीतियां तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. कृषि, उद्योग, रोजगार, निवेश और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है.

डिजिटल डैशबोर्ड से होगी निगरानी

पहले सरकारी योजनाओं की निगरानी अक्सर कागजी रिपोर्ट या देरी से मिलने वाले डेटा पर आधारित होती थी. लेकिन अब यह सिस्टम पूरी तरह डिजिटल होगा. एक ऑनलाइन डैशबोर्ड के जरिए हर योजना की प्रगति पर नजर रखी जाएगी. इससे यह तुरंत पता चल सकेगा कि कौन सा जिला या सेक्टर पीछे है और कहां सुधार की जरूरत है. इससे फैसले जल्दी लिए जा सकेंगे और योजनाओं का असर भी बढ़ेगा.

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CM फेलो के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
  • इस फेलोशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में पोस्टग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है. 
  • अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है. 
  • चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी- लिखित परीक्षा (50 अंक), प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन (30 अंक) और इंटरव्यू (20 अंक). 
  • चयन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को दी गई है.
सैलरी और सुविधाएं

चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 50,000 रुपये मिलेंगे. इसके साथ ही लैपटॉप, यात्रा खर्च और रहने की सुविधा भी दी जाएगी. शुरुआत में यह नौकरी एक साल के लिए होगी, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है. यानी ये योजना राज्य के विकास को नई दिशा देने का काम करेगी, साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.

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