Solar Panel Rule Change From 1st June: देश में सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल अब तेजी से बढ़ रहा है. बिजली के बढ़ते बिलों से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवा रहे हैं. इसी बीच सरकार ने 1 जून से सोलर सेक्टर में एक नया नियम लागू किया है, जिसका असर सोलर पैनल की कीमत और इंस्टॉलेशन प्रोसेस पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं आज यानी 1 जून से क्या कुछ बदलेगा-
क्या है नया नियम?
सरकार ने सोलर उपकरणों के लिए लागू एएलएमएम (Approved List of Models and Manufacturers) नियम को और सख्त कर दिया है. पहले केवल सोलर पैनल का मंजूरी लिस्ट में शामिल होना जरूरी था, लेकिन अब पैनल के अंदर इस्तेमाल होने वाली सोलर सेल का भी मंजूर लिस्ट में होना आवश्यक होगा. आसान भाषा में समझें, तो पहले सरकार सिर्फ सोलर पैनल मॉड्यूल चेक करती थी, लेकिन अब पैनल के अंदर लगने वाली सोलर सेल का भी सरकार की अप्रूव्ड लिस्ट से होना जरूरी है.
1 जून 2026 से सरकारी योजनाओं में सिर्फ ALMM में शामिल कंपनियों के सोलर पैनल और सेल ही लगाए जा सकेंगे. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य देश में सोलर उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना है. साथ ही सरकार बेहतर गुणवत्ता वाली सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहती है.
क्या अब सोलर पैनल लगवाना महंगा हो जाएगा?नए नियम के कारण कुछ मामलों में सोलर पैनल की लागत बढ़ सकती है. अनुमान के मुताबिक, 1 किलोवाट पर लगभग 3,000 रुपये तक अतिरिक्त खर्च आ सकता है. वहीं, 2 किलोवाट पर करीब 6,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपये तक लागत बढ़ने की संभावना है. हालांकि, सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी.
अगर आप भी अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो इस दौरान कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. जैसे-
सोलर पैनल चुनने से पहले अपनी बिजली खपत, बजट और जरूरतों का सही आकलन करें. केवल कीमत देखकर फैसला लेने के बजाय पैनल की गुणवत्ता, वारंटी और भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखें.
1 जून से लागू हुआ नया नियम सोलर सेक्टर में गुणवत्ता और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. कुछ उपभोक्ताओं के लिए शुरुआती लागत बढ़ सकती है, लेकिन सब्सिडी योजना जारी रहने से सोलर ऊर्जा अपनाना अब भी एक फायदे का सौदा बना हुआ है.