टैक्स एंड एडवाइजरी केपनी ईवाई ने सरकार से आगामी बजट (Upcoming Budget 2024) में टैक्स छूट की सीमा (Tax Txemption Limit) बढ़ाने की मांग की है. कंपनी का कहना है कि सरकार को नई रियायती कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती (Standard Deduction) को दोगुना करके एक लाख रुपये करना चाहिए या मूल कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करना चाहिए. ईवाई का कहना है कि नई रियायती कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाने के लिए मानक कटौती को बढ़ाना या कर छूट की सीमा को बढ़ाना आवश्यक है.
कंपनी ने कहा कि व्यक्तिगत कर के मोर्चे पर छूट/कटौती के बिना रियायती कर व्यवस्था जारी रहनी चाहिए.
कंपनी ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स की दरों (Corporate Tax Rate) में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, टीडीएस (TDS) प्रावधान को युक्तिसंगत बनाना चाहिए और विवाद समाधान को बेहतर बनाना चाहिए.
टैक्स के मोर्चे पर सुधारों पर इन सुधारों की जरूरत
सरकार ने अच्छे कदम के चलते स्थिति हुई बेहतर
ईवाई ने कहा कि सरकार ने टेक और डेटा-संचालित कर अनुपालन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कई स्वागत योग्य कदम उठाए हैं. इनमें पहले से भरे गए रिटर्न, वार्षिक सूचना विवरण(AIS), टैक्स पेमेंट में आसानी, रिटर्न और रिफंड की तेज प्रक्रिया आदि हैं. इससे स्वैच्छिक कर अनुपालन की स्थिति बेहतर हुई है.
कब पेश होगा बजट 2024?
रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जुलाई महीने में 2024-2025 यूनियन बजट (Union budget 2024-25) पेश कर सकती हैं. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लोकसभा चुनाव (Lok Sabha polls) से पहले इस साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट (interim budget) में निर्मला सीतारमण ने टैक्स दरों या स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की थी. लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी पूर्ण बजट 2024-25 में टैक्सपेयर्स खासकर सैलरीड और मिडिल क्लास को कुछ राहत दी जा सकती है.
