केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 14,000 से 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यह जानकारी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दी है.
रिपोर्ट के अनुसार, करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा. हालांकि, 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसे अप्रैल में गठित किया जाएगा और इसके सुझाव 2026 या 2027 तक लागू हो सकते हैं..
8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में कितना इजाफा होगा?
गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सैलरी में बढ़ोतरी (8th pay Salary Structure) का आकलन बजट आवंटनों के आधार पर किया गया है. वर्तमान में, एक मिड लेवल के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी 1 लाख रुपये (टैक्स से पहले) है. अगर सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए निम्नलिखित राशि आवंटित करती है, तो सैलरी में इस तरह की बढ़ोतरी हो सकती है:
- 1.75 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन पर औसत वेतन 1,14,600 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकता है.
- 2 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन पर औसत वेतन 1,16,700 रुपये प्रति माह तक हो सकता है.
- 2.25 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन पर औसत वेतन 1,18,800 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है
7वें वेतन आयोग की तुलना में कितना होगा असर?
सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया था, जिसमें कुल 1.02 लाख करोड़ रुपये का खर्च आया था. हालांकि, इस वेतन संशोधन को जनवरी 2016 से लागू माना गया था, लेकिन असल में इसे जुलाई 2016 से प्रभावी किया गया था.
7वें वेतन आयोग के तहत, कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव हुआ था, और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना बढ़ाया गया था. इसी तर्ज पर, 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक बढ़ाने की मांग उठ सकती है.
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी कैलकुलेशन
फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला होता है, जिसके जरिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाता है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) 2.57 था, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी. अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3 या उससे अधिक बढ़ाया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है.
8वें वेतन आयोग का असर कब दिखेगा?
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अप्रैल 2025 में आयोग का गठन हो सकता है और इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू की जा सकती हैं.एक बार गठित होने के बाद, आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और सरकार से परामर्श करेगा, जिसके बाद फिटमेंट फैक्टर और अन्य सैलरी रिविजन संबंधी फैसले लिए जाएंगे.
8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीदें
सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग (8th pay commission Salary Hike) के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होगा. हालांकि, इस वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अभी कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन इससे पहले कर्मचारी यूनियनें और सरकारी अधिकारी फिटमेंट फैक्टर और अन्य मुद्दों पर विचार करेंगे.
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