केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है. 7वें वित्त आयोग के तहत (7th Pay Commission) महंगाई भत्ते (DA Hike) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में इजाफा होगा.
यह नया DA 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को इसका एरियर भी मिलेगा. आइए जानते हैं कि इसका सीधा असर सैलरी पर कैसे पड़ेगा और आपकी जेब में कितने ज्यादा पैसे आएंगे.
करीब 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा
सरकार ने DA को मौजूदा 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है. इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) को अब उनकी बेसिक सैलरी (Basic Salary increase) का 55% महंगाई भत्ता मिलेगा. यह फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिससे करीब 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा.
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकार के खर्चे में भी बढ़ोतरी होगी. नए DA (Dearness Allowance)और DR (Dearness Relief ) से सरकारी खजाने पर सालाना 6,614.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
DA बढ़ने के बाद सैलरी में कितना इजाफा होगा?
महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी पर दिया जाता है, इसलिए हर कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी अलग-अलग होगी. आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं...
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो पहले उसे 53% DA (10,600 रुपये) मिलता था.अब DA बढ़कर 55% हो गया है, यानी अब उसे 11,000 रुपये मिलेंगे.इसका मतलब हर महीने 400 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
इसी तरह, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो पहले उसे 26,500 रुपये का DA मिलता था, जो अब बढ़कर 27,500 रुपये हो जाएगा. यानी सैलरी में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
हर साल कितनी बार बढ़ता है DA?
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है.एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में. इससे पहले जुलाई 2024 में DA में 3% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हुआ था.
एरियर कब मिलेगा?
सरकार ने यह फैसला मार्च 2025 में लिया है, लेकिन यह 1 जनवरी 2025 से लागू होगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च तीन महीने का एरियर भी उनकी सैलरी में जोड़ा जाएगा.
8वां वेतन आयोग कब होगा लागू?
सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी है. इस आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
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