India | Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह |शनिवार अप्रैल 6, 2024 04:18 PM IST मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में था.