India | Reported by: विष्णु सोम, Translated by: आनंद नायक |शुक्रवार अप्रैल 9, 2021 07:50 PM IST विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, 'समुद्री कानून पर यूएन कन्वेंशन पर भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि किसी भी स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वे बिना इजाजत के एक्सक्लूजिव इकोनॉमिक जोन के अंदर प्रवेश करके सैन्य अभ्यास करे, खासकर जिसमें विस्फोटकों और हथियारों का इस्तेमाल शामिल हो.'