'सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घुसपैठ की समस्या से सख्ती से निपटने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली असम सरकार की प्रशंसा की वहीं आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार इस समस्या से निपटने में केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है. असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घुसपैठ की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एक अन्य कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि जल्द ही पूरे असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को हटा लिया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं.

मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के लिए इस बार अपनी सीट जितना आसान नहीं होगा. कांग्रेस के टिकट पर थउबल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे इबोबी सिंह के खिलाफ इस बार सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला खड़ी हो रही हैं. सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (एएफएसपीए- अफस्पा) के खिलाफ 16 वर्ष तक भूख हड़ताल पर रहीं शर्मिला को इबोबी सिंह का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी समझा जा रहा है. भाजपा ने इस सीट से एल बशंता सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है. 

सेना के कथित अत्याचारों के विरुद्ध लगभग 16 साल से लगातार अनशन पर रहकर संघर्ष का पर्याय बन चुकीं मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला अपना अनशन 9 अगस्त को खत्म करने जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह अगले साल राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी।

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफस्पा) को सुरक्षा बलों को दंड में छूट देने के प्राथमिक कारणों में एक बताते हुए, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुधवार को इसे वापस लेने की मांग करते हुए जम्मू-कश्मीर में हुए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच 'स्वतंत्र और निष्पक्ष' प्राधिकार से कराने की मांग की।

अरुणाचल प्रदेश के एक प्रमुख छात्र संगठन ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि उनका मंत्रालय राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफस्पा) को वापस लेने के संबंध में विचार करेगा।