'सर्विस टैक्स'

कोटा के रहने वाले सुजीत ने सर्विस टैक्स के नाम पर बेवजह काट लिए गए 35 रुपयों के लिए रेलवे से दो साल तक लड़ाई लड़ी. फिलहाल उन्हें 33 रुपए मिल गए हैं. बाकी 2 रुपयों के लिए जंग जारी रखेंगे.

एक राष्ट्र एक कर का नारा देकर लागू किये गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में भी सेंध लग चुकी है. मध्यप्रदेश के इंदौर में एक के बाद एक फर्जी ई वे बिल सामने आने लगे और इन बिलों की पड़ताल पर पता चला कि कई फर्जी कम्पनियां बनाकर आरोपियों ने करोड़ों की टैक्स चोरी की.

सरकारी बैंकों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है. जीएसटी के महानिदेशालय ने बैंकों को नोटिस जारी कर पूछा है कि पिछले पांच साल के दौरान सर्विस टैक्स न देने के कारण क्यों न उन पर दंड और ब्याज़ लगाए जाएं? मिंट अख़बार के सलाहकार संपादक तमल बंधोपाध्याय ने लिखा है कि एक अनुमान के मुताबिक यह राशि 45,000 करोड़ के आस पास बैठती है. अगर इस पर दंड और जुर्माना लगा तो यह 13.5 खरब हो जाएगी. बैंक इतना पैसा कहां से लाएंगे.

बजट का सबसे ज्यादा इंतजार आम आदमी को होता है. उनको जानना होता है कि इस बार उन्हें किस चीज में राहत मिली है और कौन सी चीज सस्ती हुई है.

देश की कर व्यवस्था सवालों के घेरे में है, क्योंकि वातानुकूलित रेस्टोरेंट में खाना खाएं और चाहे अपना भविष्य संवारने के लिए छात्र प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन पढ़ें, दोनों पर लगने वाला केंद्रीय सेवा कर (सर्विस टैक्स) अब जीएसटी जैसा है. शराब के जीएसटी से बाहर होने पर राज्य सरकारें लगभग 18 फीसदी कर वैट के जरिए वसूल रही हैं.

आईटी विभाग ने करदाताओं की समस्याओं और सवालों के समाधान के लिए 'ऑनलाइन चैट' सेवा शुरू की है. यह सेवा इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के मेन पेज www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है.

एयरटेल बिजनेस ने क्लियरटैक्स के साथ साझेदारी में नई बिज़नेस सेवा एयरटेल जीएसटी एडवांटेज की शुरुआत की है। हाल ही में लागू किए गुड्स व सर्विस टैक्स को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति है।

देशभर में 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद, देश में स्मार्टफोन की कीमतें कम हो गईं हैं। जीएसटी लॉन्च होने के दो दिन के भीतर ही, ऐप्पल और असूस ने अपने डिवाइस की कीमतें कम कर दीं थीं। अब पैनासोनिक इस लिस्ट में शामिल होने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। पैनासोनिक ने भी अपने कई स्मार्टफोन की कीमतें कम कर दी हैं।

आमतौर पर किसी भी शख्स के लिए 'अपना घर' खरीदना उसकी ज़िन्दगी का सबसे बड़ा वित्तीय फैसला होता है, सो, आजकल मकान खरीदने की कोशिशों में जुटे लोगों के बीच यही सवाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि उत्पाद शुल्क (excise duty), मूल्य-वर्द्धित कर (वैट या VAT या वैल्यू एडेड टैक्स) तथा सर्विस टैक्स (service tax) जैसे लगभग एक दर्जन अप्रत्यक्ष करों के बदले 1 जुलाई से लागू होने जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी का रीयल एस्टेट क्षेत्र पर क्या असर होगा.

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एरेटेड ड्रिंक्स जैसे उत्पाद महंगे होंगे, जबकि स्मार्टफोन, छोटी कारें तथा रोजमर्रा के इस्तेमाल के उत्पाद सस्ते होंगे. जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की योजना है.