'सतर्कता आयोग'

HPSSC question paper leaked: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) प्रश्नपत्र लीक मामले में सतर्कता विभाग की विशेष जांच टीम ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर, उसकी पत्नी और जीजा शामिल हैं.

मामले की जानकारी रखने वाले जांच एजेंसी के लोगों ने बताया कि सीबीआई ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सिफारिश पर मामला दर्ज किया है.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ECI ने कहा है कि आज अधिक धन जब्त किए जाने का एक कारण आयोग द्वारा बढ़ी हुई सतर्कता और प्रयास है. चुनाव आयोग ने चुनावों में धन बल के खतरे को रोकने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपायों को अपनाया है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर यहां के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. इस अवसर पर वे सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे. यह पोर्टल नागरिकों को उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित अद्यतन सूचना के माध्यम से शुरू से अंत तक जानकारी प्रदान करेगा. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी.

दिल्ली में सरकारी स्कूलों (Delhi Government School) में क्लासरूम निर्माण के मामले में बीजेपी केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की रिपोर्ट के आधार पर बार-बार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) पर हमलावर है. इस मसले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) से NDTV ने बातचीत की. मनीष सिसोदिया ने बीजेपी (BJP) के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि,  ''बीजेपी तबेले बनाती है, हम शानदार स्कूल बनाते हैं. मुझे गर्व है कि मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए पैसा खर्च किया है, मैं अपने हवा महल में नहीं लगा रहा, स्विस बैंक में जमा नहीं कर रहा. मैं बच्चों के लिए बनवा रहा हूं.''

दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को एक और मामले में घेरने की तैयारी शुरू हो गई है. दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम बनाने के मामले में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) ने रिपोर्ट दी थी उस पर विजिलेंस ने कार्रवाई में ढाई साल की देरी क्यों की?

इस बीच, NCB ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को भेजे गए गुमनाम पत्र की जांच से इनकार कर दिया, जिसे उन्होंने एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान को भेजा था. NCB ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार "कोई कार्रवाई नहीं" की जाएगी.

गृह मंत्री ने कहा कि संसद, राज्य विधानसभाओं, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सीएजी और सतर्कता आयोग जैसे कई अन्य संस्थानों ने लोकतंत्र को सफल बनाया है.

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central vigilance commission) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक मुख्य सतर्कता अधिकारियों (Chief Vigilance Officers) के पास विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार संबंधी कुल 219 शिकायतें जांच के लिए लंबित थीं.

fake covid vaccination camps : कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वाहन के भीतर बैठे व्यक्ति ने पहले कहा कि वह केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक अधिकारी है. फिर उसने अचानक अपनी बात बदल दी और कहा कि वह नार्कोटिक्स सेल का अधिकारी है, लेकिन वह कोई पहचान-पत्र नहीं दिखा पाया और हमें लगातार धमकी और चुनौती देता रहा.