'संवैधानिक तरीके'

कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि संवैधानिक अदालतों को मामलों पर समयबद्ध तरीके से फैसला लेने के आदेश नहीं देने चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर के मुद्दों की जानकारी संबंधित अदालतों को होती है. ऐसे आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिए जाने चाहिए 

अपनी पार्टी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सब कुछ गैर संवैधानिक तरीके से हो रहा है. शिवसेना अपनी लड़ाई लड़ रही है. चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वह गलत है.

तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष न्यायालय से हस्तक्षेप का आग्रह किया है. सरकार ने आरोप लगाया कि ‘‘एक संवैधानिक प्राधिकार बाहरी कारणों से’’ राज्य सरकार के कामकाज में ‘‘असंवैधानिक तरीके से व्यवधान’’ डाल रहा है. 

कोई भी सोशल मीडिया कंपनी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकती है और इंटरनेट एक सुरक्षित तथा भरोसेमंद स्थान होना चाहिए, जिसमें सभी मंच अपने उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेह हों. सूचना प्रौद्योगगिकी (IT) मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को यह बात कही. डिजिटल मंचों पर मनमाने तरीके से सामग्रियों को हटाने के आरोप के बीच अधिकारियों ने यह बात कही है.

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने 2015 में 24 घंटे पोस्टमॉर्टम की सुविधा लागू करने का एक आदेश जारी किया था और तिरुवनंतपुरम, अलाप्पुझा, कोट्टायम, त्रिशूर और कोझिकोड के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज में और कासरगोड में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर जनरल हॉस्पिटल में भी रात में पोस्टमॉर्टम की मंजूरी दी गई थी.

उत्तराखंड (Uttarakhand) में बीजेपी (BJP) के विधायक दल ने पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) को नया नेता चुना है. वे प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे. संवैधानिक संकट के चलते तीरथ सिंह रावत (Teerath Singh Rawat) के इस्तीफा देने से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का पद रिक्त होने जा रहा है. इसको लेकर बीजेपी में तीन दिनों से जारी घटनाक्रम को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस (Congress) नेता हरीश रावत (Harish Rawat) ने कहा कि ''भाजपा के मुख्यमंत्री चयन का सीन नाटकीय तरीके से समाप्त हुआ. कुछ लोगों के लिए अंगूर हमेशा-हमेशा के लिए खट्टे हो गए हैं.'' रावत ने अपने इस बयान से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों पर निशाना साधा है.

''वर्तमान सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अनुच्छेद 370 (Article 370) जिसे संवैधानिक तरीके से भारत के संसदीय पटल पर हटाया गया था, चीन (China) की सहायता से अनुच्छेद 370 को दोबारा वापस लाया जाएगा. यह न केवल चिंतनीय है बल्कि दुखद है.'' बीजेपी नेता संबित पात्रा (Sambit Patra) ने यह बात कही है. पात्रा ने कहा है कि ''केवल फारूक अब्दुल्ला ऐसा कहते हैं ऐसा नहीं है, अगर आप इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) जी के हाल फिलहाल के बयानों को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं.''

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों से आग्रह किया है कि हमें गांधीवादी तरीके से पेश आना है. गहलोत ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं और हम कोई टकराव नहीं चाहते.

राष्ट्रपति और राज्यपाल की दया याचिका की शक्ति की न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है. संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को संविधान पीठ द्वारा मारू राम बनाम भारत संघ मामले में सीमित कर दिया गया था. यह कहा गया था कि संवैधानिक शक्ति सहित सभी सार्वजनिक शक्ति को मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से नहीं किया जाना चाहिए. पीठ ने इस बात पर जोर दिया था कि "शक्ति सबसे महान क्षण है, स्वयं के लिए कोई कानून नहीं हो सकता है लेकिन इसे संवैधानिकता के महीन सिद्धांत द्वारा सूचित किया जाना चाहिए.

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में भी पास हो गया. राज्यसभा में सोमवार को पास हो गया था. गृह मंत्रालय का विधेयक था इसलिए दोनों ही दिन अमित शाह के रहे. प्रधानमंत्री दोनों दिन मौजूद रहे मगर वे सुनते ही रहे. खबर है कि वे देश को संबोधित करेंगे. अमित शाह ने पूरी तैयारी के साथ भाषण दिया. दोनों दिनों का भाषण एक जैसा ही था फिर भी विपक्ष उन्हें प्रभावशाली तरीके से घेर नहीं सका. शशि थरूर ने सरदार पटेल को लेकर अपनी बात रखी कि धारा 370 पर नेहरू और पटेल सबके दस्तखत थे. कांग्रेस भीतर से बंटती चली गई है. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज़रूर संवैधानिक प्रक्रियाओं का सवाल उठाया है लेकिन उन्होंने भी सरकार के विधेयक का समर्थन किया है.