'विपक्ष के संशोधन'

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी महाराष्ट्र में बीड लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पंकजा मुंडे के समर्थन में मजलगांव में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे.

मिर्धा ने थरूर द्वारा आलोचना किये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था, ‘‘जहां तक मैं समझती हूं, भाजपा का उद्देश्य राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित को पूरा करना है... और अगर उन उद्देश्यों के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है तो ऐसा किया जाएगा.’’

देशभर में सीएए (Citizenship Amendment Act) लागू होने पर विपक्ष लगातार हमलावर है. हालांकि गृहमंत्री ने साफ कर दिया है कि CAA इस देश का कानून है. हमने घोषणापत्र में वादा किया था. बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ है. मोदी की हर गारंटी पूरी होगी.

अमित शाह ने कहा कि सीएए (Amit Shah On CAA) का मकसद, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों समेत गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 और संघ राज्य क्षेत्र शासन (सशोधन) विधेयक, 2023 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में रखा.

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक (J&K Reservation (Amendment) Bill, 2023) पर अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया. शाह ने विपक्ष को जवाब दिया, "जो कहते हैं धारा 370 स्थायी है. वे संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं.

दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है. राज्यसभा में सोमवार को शाम तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा और बहस होती रही. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया. सोमवार रात 10 बजे इस बिल पर वोटिंग शुरू हुई. पेपर स्लिप से कराई गई वोटिंग में बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े. विपक्ष में 102 वोट डाले गए. अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा. इस बीच अमित शाह ने विपक्ष से कहा कि 11 अगस्त को मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार रहें. आप कहते हैं कि हमें नागपुर से इशारा आता है. नागपुर भारत में ही है. आपको तो रसिया (रूस) और चाइना (चीन) से इशारा आता है.

दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है. इसे कल लोकसभा में रखे जाने की संभावना है. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे. इसका नाम - 'एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023' है. यह 19 मई 2023 से लागू होगा. इसमें एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरिटरी) दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है.

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने निचले सदन में बहु राज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए मणिपुर के विषय का उल्लेख किया और बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के दोनों नेताओं को पत्र लिखा है

संसद के 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश’ और इससे संबंधित विधेयक के मुद्दे पर सरकार एवं विपक्ष के बीच गतिरोध रहने के आसार हैं. लोकसभा के 18 जुलाई के बुलेटिन के अनुसार, निचले सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी एवं पार्टी सदस्य डीन कुरियाकोस, द्रमुक के ए राजा, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश, 2023’ को निष्प्रभावी करने संबंधी एक नोटिस दिया है और इसे स्वीकार कर लिया गया है.