'वित्त मंत्रालय का जवाब'

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया. 

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के बढ़ते विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से बहाल करने की मांग के मद्देनजर एक कमिटी का गठन किया है, जो एनपीएस को आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है.  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देशभर में ई-सिगरेट के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का फैसला किया गया था, जिसकी जानकारी प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दी. इसके बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मभूषण से नवाज़ी जा चुकीं किरण मज़ूमदार शॉ ने अपने वेरिफाइड ट्विटर एकाउंट पर लिखा, "वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाई गई... क्या यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री की ओर से नहीं दी जानी चाहिए थी...? गुटखे पर भी पाबंदी लगाए जाने के बारे में क्या विचार है...? अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से कुछ वित्तीय कदमों की घोषणा किए जाने के बारे में क्या विचार है...?"

उद्योग जगत और ऑटो सेक्टर अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए जिस टैक्स कटौती की मांग कर रहे हैं, वह वित्त मंत्रालय से संभव नहीं है. यह काम जीएसटी काउंसिल करेगी. ये बात आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोलकाता में कही. निर्मला सीतारमण ने कहा कि जहां तक जीएसटी का सवाल है, इस पर जीएसटी को विचार करना है, जवाब देना है या फ़ैसला करना है. कोलकाता में टैक्स अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री ने साफ़ कर दिया कि टैक्सों में कटौती पर फ़ैसला जीएसटी काउंसिल को करना है.

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दावा किया कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए-1 और यूपीए-2 सरकारों के समय देश ने किसी एक दशक में सबसे ऊंची आर्थिक वृद्धि दर्ज की. साथ ही उन्होंने मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक नहीं तीन-तीन वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं. चिदंबरम ने सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा हाल में जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि दर के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि यूपीए-1 सरकार के दौरान औसत वृद्धि दर 8.87 प्रतिशत थी. इस दौरान 2006-07 में वृद्धि 10.08 प्रतिशत तक गई. यूपीए- 2 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.39 प्रतिशत रही. इसके जवाब में भाजपा ने कहा कि संप्रग सरकार के समय महंगाई और चालू खाते का घाटा बहुत ऊंचा हो गया था. मोदी सरकार ने आकर स्थिति को सुधारा.

विजय माल्या को लेकर वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा है कि उसके पास उद्योगपति विजय माल्या को दिये गए कर्ज के बारे में सूचना नहीं है. इस पर सूचना आयोग ने कहा कि मंत्रालय का जवाब ‘अस्पष्ट और कानून के अनुसार टिकने योग्य’ नहीं है.

नोटबंदी को लेकर भाई बहन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और वित्त मंत्रालय को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का और वक्त दिया है. इससे पहले 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा था कि पुराने नोट 1000 और 500 के नोट को जमा कराने के लिए सरकार कोई मौका दे सकती है. तब सरकार ने इससे इनकार कर दिया था.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 25 अगस्त को पीले रंग का 200 रुपये का नया नोट जारी किया था. इसका मकसद 100 और 500 के नोटों के बीच के मूल्य के नोट की कमी की भरपाई करना है.

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने रविवार को कहा कि उनके मंत्रालय ने नयी पीढ़ी की कंपनियों यानी स्टार्टअप के लिए कर छूट की अवधि तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने की सिफारिश वित्त मंत्रालय से की है और इस बारे में जवाब का इंतजार है.

प्रणब मुखर्जी पर लगाए जा रहे टीम अन्ना के आरोपों का वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया है। मंत्रालय ने प्रणब पर लगे सभी आरोप ख़ारिज कर दिये हैं।