'लवासा'

लोकसभा चुनाव 2019: चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव आयोग की मीटिंग में शामिल होने से साफ मना कर दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लवासा ने यह फैसला अल्पमत के फैसले को रिकॉर्ड नहीं किए जाने के विरोध में लिया.

लोकसभा चुनाव आगामी 11 अप्रैल से कुल सात चरणों में संपन्न होगा. यह जानकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में दी. अरोड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 11, 18, 23 अप्रैल और छह, 12, 19 मई को होंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम की घोषणा 23 मई को की जाएगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार को कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान करनेवालों की संख्या लगभग 90 करोड़ होगी. उन्होंने आगामी चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार बताया। उन्होंने कहा कि इस बार लगभग 10 लाख मतदान केंद्र होंगे, जो 2014 के आम चुनाव में रहे नौ लाख से अधिक है. कुल मतदाताओं में 1.50 करोड़ मतदाता 18-19 साल उम्र के होंगे. उन्होंने कहा, "निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए एक बहुत ही व्यापक तैयारी की है."मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा और सुशील चंद्रा के साथ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पहली बार सोशल मीडिया को लेकर भी आचार संहिता लागू की गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों को इस पर आयोग को रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है. आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है. 

मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत और चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा एवं अशोक लवासा तेलंगाना में चुनावों की तैयारी की समीक्षा करेंगे. वह 22 अक्टूबर तेलंगाना आएंगे.

चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे. वह एके जोति का स्थान लेंगे जो सोमवार को रिटायर हो रहे हैं. कानून मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अशोक लवासा को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है. आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है, क्योंकि सोमवार को ज्योति के सेवानिवृत्त होने के बाद तीन सदस्यीय आयोग में एक पद खाली हो जाएगा. एक अन्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं. 

बिहार में आज दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान के तहत मानव श्रृंखला बनाकर जागरूकता पैदा की जाएगी.

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में अर्थव्यवस्था पर उच्चस्तरीय बैठक मंगलवार शाम को हुई. बैठक में आर्थिक सुस्ती के बीच उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई. इन कदमों में किसी संभावित प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा शामिल हो सकती है. बैठक में अन्य लोगों के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम, वित्त मंत्रालय के सचिव अशोक लवासा, सुभाष चंद्र गर्ग, हसमुख अधिया, राजीव कुमार और नीरज कुमार गुप्ता हिस्सा ले रहे हैं.

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली अर्थव्यवस्था को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें आर्थिक सुस्ती के बीच उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की जाएगी. इन कदमों में किसी संभावित प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा शामिल हो सकती है. इस बैठक में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार सहित वित्त मंत्रालय के सचिव अशोक लवासा, सुभाष चंद्र गर्ग, हसमुख अधिया, राजीव कुमार और नीरज कुमार गुप्ता के हिस्सा लेने की संभावना है. बैठक मंगलवार शाम आयोजित होनी है. 

आज की कैबिनेट की बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा की सरकारी कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे. यह तय था कि आज इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होगी. सुबह ही एनडीटीवी ने साफ कर दिया था कि आज की बैठक के एजेंडा में यह मुद्दा नहीं है. आज की कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा नहीं उठा. कैबिनेट बैठक करीब 12.30 बजे समाप्त हो गई. 

सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए अब करीब डेढ़ साल होने जा रहा है. इससे जुड़े कई मुद्दों पर कर्मचारियों में अभी कई शंकाएं. इनमें सबसे बड़ी शंका भत्तों और एचआरए को लेकर खासतौर पर बनी हुई है. इस पर विवाद के बाद बनी अशोक लवासा समिति ने कर्मचारी नेताओं के साथ बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है.

पुणे के मुलशी तहसील में बने देश के पहले निजी हिल स्टेशन लवासा का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन शहरी विकास विभाग के तहत हुए इस निर्णय को अहम माना जा रहा है. इस फैसले के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने देर रात अचानक मुलाकात की. ऐसे में राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो चली है कि शरद पवार ने लवासा के खिलाफ लिए गए फैसले के संबंध में मुलाकात की हो.