'राज्यों के अधिकार'

मोदी सरकार में 27 मंत्रियों के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों से होने का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओबीसी के विकास के पुरजोर समर्थक रहे हैं. कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी की सूची संशोधित की है, राज्यों को उनकी अपनी ओबीसी सूची तैयार करने के अधिकार दिए हैं, आईआईटी और आईआईएम संस्थानों में तथा पेट्रोल पंपों के आवंटन में भी ओबीसी को आरक्षण दिया है.

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीबीआई द्वारा किसी भी जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति एक आवश्यकता है.

प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अनुच्छेद 370 पर 10 वें दिन की सुनवाई हुई. पांच जजों की संविधान पीठ में केंद्र ने अहम दलील दी. केंद्र सरकार ने 370 निरस्त करने की वकालत की और कहा कि, अनुच्छेद 370 की स्थिति पर भ्रम का फायदा "हमारे दुश्मनों" ने उठाया. 370 रद्द कर जम्मू-कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों को बहाल किया गया. जम्मू-कश्मीर के लोगों को देश के किसी भी अन्य नागरिक के समान अधिकार मिले. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि, उन राज्यों की लिस्ट दीजिए जो विलय समझौते के बिना भारत संघ में शामिल हुए थे.

याचिका में कहा गया है कि 8ए असम और तीन उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ भेदभाव करती है, जिसके लिए चुनाव आयोग को परिसीमन करने का अधिकार निर्धारित किया गया है.

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस मामले में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पांच जजों के संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान एक बार फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली पार्ट-सी राज्यों में आता है, यह पूर्ण राज्य नहीं है.

‘पीटीआई’ द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में राज्यों से मिले पत्रों की प्रतियां साझा करने से इनकार कर दिया.

अमेरिका (US) में तेरह राज्यों ने गर्भपात पर रोक (Ban on Abortion) लगाने वाला कानून लागू किया है, कुछ राज्यों में रेप (Rape) और करीबी रिश्तों के यौन संबंधों (Incest) के मामलों में भी गर्भपात के अधिकार छीन लिए गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने भी इसकी निंदा की थी.

उत्तर प्रदेश (UP) की पुलिस और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की पुलिस (Police) के बीच मंगलवार को हुआ विवाद चर्चा का विषय बन गया है. एक चैनल के एंकर को गिरफ्तार करने को लेकर यह विवाद हुआ. नाटकीय रूप से दोनों राज्यों की पुलिस के बीच बहस से लेकर खींचतान तक हुई. राज्यों की पुलिस के बीच इस तरह के विवाद नए नहीं हैं. इससे पहले पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana) और दिल्ली (Delhi) की पुलिस के बीच भी इस तरह का विवाद हो चुका है. एक साल पहले असम (Assam) और मिजोरम (Mizoram) की पुलिस के बीच तो गोलियां चली थीं जिसमें पांच पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी. राज्यों की पुलिस के बीच विवाद का कारण या तो राजनीतिक दबाव रहा है या फिर एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण रहा है.

दायर याचिका में कहा गया है कि  बिना जांच और ट्रायल के अदालती आदेश के बिना संपत्ति पर बुलडोजर चलाना अवैध है. साथ ही इसे मौलिक अधिकार के खिलाफ भी बताया गया है.याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया कि राज्यों को आदेश दे कि अदालत की अनुमति के बिना किसी आरोपी के घर या दुकान को गिराया नहीं जाए.