'रक्षा व्यय'

2021 में भारत 76.6 अरब डॉलर सैन्य व्यय के साथ, रक्षा क्षेत्र पर खर्च के मामले में तीसरा देश था जबकि वर्ष 2016 में वह 55.9 अरब डॉलर के साथ पांचवा सबसे अधिक सैन्य व्यय करने वाला देश था.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत 2023-24 में कुल रक्षा पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत घरेलू रक्षा निर्माताओं से खरीद पर खर्च करेगा. यह विभिन्न हथियारों और सैन्य प्लेटफार्म के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय है.

वित्त वर्ष 2022-23 में, पूंजी परिव्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन संशोधित अनुमान के अनुसार व्यय 1.50 लाख करोड़ रुपये था.

2021 में पांच सबसे बड़े खर्च करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस रहे हैं इन पांच देशों की पूरे व्यय में 62 प्रतिशत हिस्सेदारी रही है.

भारत अमेरिका से 30 सशस्त्र ‘प्रीडेटर’ ड्रोन खरीदने के लिए लंबे समय से चल रहे प्रस्ताव को अंतिम रूप देने को तैयार है. तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाने वाले इन ड्रोन पर करीब 22,000 करोड़ रुपये (तीन अरब अमेरिकी डॉलर) का अनुमानित व्यय होगा. आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस एमक्यू-9बी ड्रोन खरीदने के प्रस्ताव को रक्षा खरीद परिषद (DAC) द्वारा अगले कुछ हफ्तों में मंजूरी दिए जाने की संभावना है. उसके बाद प्रस्ताव सुरक्षा मामलों की प्रधानमंत्री नीत कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा.

वरिष्ठ BJP नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट (Union Budget 2021) की सराहना करते हुए कहा कि यह 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. सत्ताधारी भाजपा के कई अन्य नेताओं ने पूंजीगत व्यय, वरिष्ठ नागरिकों (75 वर्ष के ऊपर) को कर में छूट और स्टार्ट अप्स में प्रोत्साहन राशि दिए जाने सहित कुछ अन्य घोषणाओं का स्वागत करते हुए आम बजट की सराहना की.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को लोकसभा में पेश किए गए आम बजट के मुताबिक कुल रक्षा आवंटन में 1.13 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए दिए गए हैं. इसका इस्तेमाल नए हथियार, वायुयान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा. 

गृह मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना जारी कर नए बनाए गए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की सीमाओं का विस्तार किया. अधिसूचना से भारत का एक नया राजनीतिक मानचित्र भी मिला है. देश के नए केंद्र शासित प्रदेशों को औपचारिक रूप से बनाने और उनके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर प्राप्त करने के दो दिन बाद यह आदेश आया. पूर्व केंद्रीय व्यय सचिव गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में और पूर्व रक्षा सचिव राधा कृष्ण माथुर ने लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली.

सिंह ने इस बात से इंकार किया कि रक्षा क्षेत्र में आवंटित बजट का पूरा उपयोग नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि वास्तव में आवंटित बजट से अधिक राशि व्यय की गयी है. उन्होंने कहा कि 2015-19 की अवधि के दौरान सरकार ने सामान्य और आकस्मिक खरीद, दोनों के लिए सेना मुख्यालय को दीर्घकालिक वित्तीय शक्तियां प्रदान की है.

नाटो के सदस्य देश 2014 के वेल्स सम्मेलन में 10 वर्षों में अपनी जीडीपी का दो फीसदी रक्षा पर खर्च करने को लेकर सहमत हुए थे लेकिन व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इसे पर्याप्त नहीं मानते और उन्होंने रक्षा पर जीडीपी का चार प्रतिशत खर्च करने की मांग की.