'मुफ्त शिक्षा'

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की मांग है कि जब तक आरक्षण का लाभ पूरे मराठा समुदाय को नहीं मिल जाता, तब तक महाराष्ट्र सरकार अपनी मुफ्त शिक्षा नीति में संशोधन करके सभी मराठों को इसका लाभ दे.

मनोज जरांगे ने कहा कि मुफ्त शिक्षा नीति में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि लड़कियों के अलावा लड़कों को भी मुफ्त शिक्षा मिले और सभी मराठों को ‘‘केजी से पीजी’’ तब तक मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए जब तक कि पूरे समुदाय को आरक्षण का लाभ नहीं मिल जाता.

केजरीवाल ने कहा,''लोग हमसे पूछते हैं कि हम कैसे बड़े राजनीतिक दलों को हरा देते हैं. हम लोगों को मुफ्त तीर्थयात्रा पर भेजते हैं, उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल देते हैं और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं. अन्य दलों के पास शायद करोड़ों रुपये हैं लेकिन हमारे पास लाखों लोगों का आशीर्वाद है जो हमें ताकत तथा आत्मविश्वास देते हैं.''

Madhya Pradesh Elections 2023: दीपावली से एक दिन पहले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) जारी कर दिया. मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. भाजपा के घोषणा पत्र में ‘लाडली बहना’ और उज्ज्वला योजनाओं के लाभार्थियों के लिए 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर और गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक की मुफ्त शिक्षा सहित कई अन्य वादे किए गए हैं.

छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 9 'गारंटी' घोषित की हैं. केजरीवाल की गारंटियों में शिक्षा, रोजगार, मुफ्त बिजली, महिलाओं और बेरोजगारों को मासिक राशि, स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की गारंटी शामिल है.

दंतेवाड़ा के कलेक्टर विनित नंदनवार ने कहा कि जिला प्रशासन बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहा है और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में छात्रों (9वीं से 12वीं तक) को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करा रहा है.

राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भी राज्य में अपनी तैयारी तेज कर दी है. आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रविवार को राजस्थान के गंगानगर में एक रैली हुई. रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा.

दिल्ली सरकार का आरोप है कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल EWS छात्रों को एडमिशन नहीं दे रहा है. लाभार्थी छात्रों को मुफ्त वर्दी-स्टेशनरी नहीं दी जा रही है. शिक्षकों को गलत तरीके से निकाल दिया गया है. साथ ही स्कूल द्वारा 11वीं क्लास में नकली रजिस्ट्रेशन किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के नियम 1973 का पालन ना करने पर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को टेकओवर करने की मांग की है.

आतिशी ने कहा, ‘‘दिल्ली के शिक्षा मॉडल की दुनियाभर में तारीफ हो रही है और यही कारण है कि देशभर के बच्चे इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं. हमारी सरकार का डीएमवीएस उन्हें हमसे जोड़ने का काम कर रहा है.’’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बेंगलुरु के पास चिकबलपुर में हाल ही में एक ऐसे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है जो मेडिकल की शिक्षा बिना कोई फीस लिए देगा. यहां एमबीबीएस (MBBS) कोर्स मुफ्त में करवाएगा जाएगा. जबकि अन्य निजी मेडिकल कॉलेजों विद्यार्थियों से इस कोर्स के लिए 80 लाख से डेड़ करोड़ रुपये तक लिए जाते हैं. श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में छात्रों का एडमीशन राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) के जरिए होगा.