'मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई'

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति समाप्त करने पर विचार करेगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने दिल्ली में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का निर्णय पलटने के दिल्ली की नई सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे 'अकस्मात, गैर-जिम्मेदाना और बिना सोचा-समझा' निर्णय करार दिया।

मल्टी-ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के फैसले को संसद की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि इस कदम से किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा तथा कृषि बाजार में नई प्रौद्योगिकियों के प्रवेश में मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सप्रंग सरकार द्वारा मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की अनुमति देने का समर्थन किया है लेकिन, वह चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे केंद्रों में बाहरी लोगों को नौकरी नहीं दी जाए।

पहले डीजल की कीमतों में भारी इजाफा, रसोई गैस उपलब्धता में कटौती और अगले ही दिन मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 फीसदी विदेशी निवेश (एफडीआई) का रास्ता खोलकर केंद्र सरकार ने आम आदमी के साथ अपनी घटक तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने भी कई चुनौतियां रखी कर दीं।

ममता के विरोध के बावजूद मल्टी−ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के प्रस्ताव को बहुत जल्दी लागू किया जा सकता है। एनडीटीवी से खास बातचीत में कॉरपोरेट मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली ने यह बात कही।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह देश के बहु-ब्रांड खुदरा बाजार में विदेशी कंपनियों को कारोबार करने की इजाजत दिए जाने के कतई खिलाफ हैं और अपने रुख पर कायम हैं।

मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जहां एक ओर रिटेल क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा, वहीं महंगाई दर में भी कमी आएगी।