India | एनडीटीवी |गुरुवार जुलाई 11, 2019 03:02 PM IST उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया, जिसमें कई मुद्दों का जिक्र किया है. इस ट्वीट में उन्होंने 17 साल पहले 31 मार्च 2002 को संविधान समीक्षा आयोग (वेंकटचलैया आयोग) द्वारा तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली को सौंपी रिपोर्ट के बारे में बात की है. उनका कहना है कि आयोग के सुझाव पर सूचना अधिकार, शिक्षा अधिकार, भोजन का अधिकार और मनरेगा कानून बना लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर मौन क्यों?