हर चुनाव में राजनीतिक दल पलायन रोकने का दावा करते हैं, मगर पलायन नहीं रूकता है. यह ज़रूर है कि राजनीति का नज़रिया दूसरे रास्ते से बदल रहा है. 14.50 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 6000 रुपये मिलेंगे. क्या ये सब कदम काफी होंगे पलायन को रोकने के लिए. मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी के बाद भी मध्यप्रदेश के आदिवासी इलाकों से पलायन नहीं रूक रहा है. आरोप है कि न तो समय पर काम मिलता है और न मज़दूरी. देखें- अनुराग द्वारी की झाबुआ से खास रिपोर्ट