'बॉम्बे हाई'

साल 2018 में फडणवीस सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा होने के आधार और मराठा समाज को 16% आरक्षण देने का फैसला किया. लेकिन 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरी में 13 प्रतिशत कर दिया.

न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और न्यायमूर्ति एन.आर. बोरकर की खंडपीठ ने जनवरी 2023 में एक अन्य पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुष्टि की, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद दोनों को जमानत दे दी गई थी.

ट्रस्ट ने गोद लेने वाले माता-पिता को बच्चे के व्यवहार संबंधी मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए परामर्श सत्र में शामिल होने की सलाह दी थी.

Shiv Sena Vs Shiv Sena: शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है. हालांकि, ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकीलों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है.

SC पीठ ने  कहा है कि शाह ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर स्पष्टता मांगी थी कि किस राज्य को छूट पर निर्णय लेने का अधिकार है?

चिंतन उपाध्याय (Chintan Upadhyay) ने अपनी अपील में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में गलती की है, उन्हें दोषी ठहराने के लिए उचित और ठोस सबूत और तर्क की कमी है.

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि ये पब्लिसिटी हासिल करने के मकसद से दायर की गई एक आधारहीन याचिका है. इस तरह की याचिकाओं के चलते अदालत का कीमती वक्त बर्बाद होता है.

2007 में, एलटी पिंगले नामक व्यक्ति ने महाराष्ट्र के पुणे जिले के पौड में एक ग्रामीण अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल शिंदे पर उनके भतीजे द्वारा कथित हमले के बाद उनकी चोटों को प्रमाणित करने के लिए ₹ 100 मांगने का आरोप लगाया था. 

कोर्ट ने जमानत आदेश पर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई रोक को भी सुनवाई की अगली तारीख 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया.

जस्टिस पटेल ने कहा, ‘‘सिंघम फिल्म में पुलिस जजों के खिलाफ कार्रवाई करती है, जिन्हें विनम्र, डरपोक, मोटे चश्मे वाले और अक्सर बहुत खराब कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है. वे अदालतों पर दोषियों को छोड़ देने का आरोप लगाते हैं. हीरो के रोल में पुलिस अकेले ही न्याय करती है."