'नेशनल कॉन्फ्रेंस'

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला (नेशनल कॉन्फ्रेंस) और महबूबा मुफ्ती (पीडीपी) ने पिछले सप्ताह आयोग से चुनाव स्थगित नहीं करने का आग्रह किया था.

पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक हैं. महबूबा की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘मैं पीडीपी का मालिक नहीं हूं. कृपया उनसे सवाल करें.’’ 

अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘लेकिन अगर वे अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से नाखुश हैं, तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए.’’ केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया. दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के इस फैसले को बरकरार रखा था.

BJP के साथ नेकां और पीडीपी के अतीत में हुए गठबंधन पर आजाद ने पूछा कि क्या वे भाजपा की ‘बी’ टीम हैं? आज़ाद ने पीटीआई की वीडियो सेवा के साथ बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी की प्राथमिकताओं में जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराना शामिल है और यह दिल्ली तथा पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर न हो.

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdulla) ने लोगों को चेताते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन या कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़कर नहीं बल्कि वे सिर्फ अपने वोट के जरिए ही केंद्र को आर्टिकल 370 (Article 370) पर अपना जवाब भेज सकते हैं.

मुफ्ती ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे संपर्क किया होता और पीडीपी से सलाह-मशविरा किया होता तो हो सकता था कि उनकी पार्टी व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लेती.

महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी PDP जम्मू-कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी. मुफ्ती ने कहा कि PDP कश्मीर घाटी में तीन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. वहीं, जल्द ही जम्मू में दो संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

गुलाम नबी आजाद ने 2022 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी. गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज थे. वे कांग्रेस के नाराज नेताओं के जी-23 गुट में भी शामिल थे. जी-23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा है.

Electoral Bonds : समाजवादी पार्टी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 14.05 करोड़ रुपये प्राप्त किए. आंकड़ों में कहा गया कि अकाली दल ने 7.26 करोड़ रुपये, अन्नाद्रमुक ने 6.05 करोड़ रुपये, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 लाख रुपये के बॉन्ड भुनाए.

फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (FBI), जस्टिस डिपार्टमेंट और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के ऑफिस की ओर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों को खतरे के बारे में जानकारी देने के लिए बंद दरवाजे के पीछे एक कॉन्फ्रेंस की जा सकती है