'निर्भया कांड'

तेलंगाना रेप केस पर सदमे और गुस्से में आने से पहले सोचिए कि क्या आपके भीतर सदमे और गुस्से में आने का अधिकार बचा है? हम लगातार एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो स्त्रियों, अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों के लिए लगभग अमानवीय हुआ जा रहा है. अगर सिर्फ़ स्त्रियों की ही बात करें तो वे हमारे समाज में उपभोग के सामान में बदली जा रही हैं. विज्ञापन उद्योग उनका धड़ल्ले से इस्तेमाल करता है, मनोरंजन उद्योग उनका ख़ूब खुल कर इस्तेमाल करता है. क्रिकेट और कारोबार तक की दुनिया में उनका एक सजावटी इस्तेमाल है.

मुजरिम पवन कुमार गुप्ता के पिता द्वारा थाने में दी गई शिकायत में कहा गया है, "12 अक्टूबर, 2019 को सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि निर्भया का दोस्त जोकि उस मामले में इकलौता चश्मदीद गवाह बनाया गया था, पैसे लेकर टीवी न्यूज चैनलों में बयानबाजी करने जाया करता था."

Delhi Gang Rape: निर्भया कांड (Nirbhaya case) के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली 'सजा-ए-मौत' कभी भी अमल में लाई जा सकती है. अगर उन्होंने सात दिन के अंदर राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दाखिल नहीं की. इस बाबत तिहाड़ जेल प्रशासन ने बाकायदा चारों आरोपियों को लिखित में नोटिस थमाकर चेतावनी दे दी है.

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 'निर्भया कांड' जैसा दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. अगरतला चिकित्सा महाविद्यालय से छह साल की बीमार बेटी से मिलकर लौट रही महिला के साथ चलती कार में गैंगरेप के बाद आरोपियों ने उसे एक सड़क पर फेंक दिया.

अधिकारी ने बताया कि 18 वर्षीय आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उलुबेरिया की अदालत में पेश किया गया जिसने उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में रेप की यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले निर्भया कांड की तरह ही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जमीन विवाद में एक महिला के कथित रिश्तेदार ने उससे बलात्कार किया और उसके निजी अंगों में लोहे की रॉड डाल दी

निर्भया कांड की तरह ही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जमीन विवाद में एक महिला के कथित रिश्तेदार ने उससे बलात्कार किया और उसके निजी अंगों में लोहे की रॉड डाल दी. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. महिला को जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने बताया कि धूपगुड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले एक तालाब के पास महिला के साथ शनिवार रात कथित तौर पर उसके एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा दो अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं. उन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई का नाम अगले CJI के लिए केंद्र सरकार को भेजा है. जस्टिस दीपक मिश्रा ने 14 फरवरी 1977 को उड़ीसा हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी. इसके बाद 1996 में उन्हें उड़ीसा हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया और बाद में उनका ट्रांसफर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट  कर दिया गया. इसके बाद वे दिसंबर 2009 में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने. 24 मई 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस उनका ट्रांसफर हुआ और 10 अक्टूबर 2011 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया. पिछले साल 28 अगस्त को उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस कार्यभार ग्रहण किया. सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा ने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाये. बहुचर्चित निर्भया कांड में दोषियों की सजा को बरकरार रखने का उनका फैसला लैंडमार्क माना गया. तो वहीं आतंकी याकूब मेमन की फांसी से ऐन पहले आधी रात को सुनवाई की और सजा बरकरार रखी. आइये आपको चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के ऐसे ही पांच ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताते हैं. 

देश-दुनिया को झकझोरने वाले 'निर्भया' गैंगरेप (Nirbhaya Rape Case) के तीन गुनहगारों की मौत की सजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद इस कांड के भुक्तभोगी परिवार और उसके बलिया स्थित पैतृक गांव के लोगों ने खुशी का इजहार किया है. फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा कि उनका परिवार लगभग 6 वर्ष से संघर्ष कर न्याय की लड़ाई लड़ रहा है. उन्हें खुशी है कि दरिंदों को किसी न्यायालय से अब तक कोई राहत नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी मिले. 

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने चार में से तीन दोषियों - पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा - की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उनके मृत्युदंड को उम्रकैद में तब्दील करने का आग्रह किया गया था.

निर्भया कांड यानी निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Gangrape Case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों में से तीन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और फांसी की सजा को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में दोषियों को फांसी की सजा को बरकरार रखा. बता दें कि पांच मई 2017 को फांसी की सजा के फैसले को वापस लेने के लिए दोषियों द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि समीक्षा याचिका में पुनर्विचार के आधार की कमी है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फांसी की सजा से बचने के लिए दोषियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं.