'नए सांसद'

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद सिंह पटेल ने बुधवार को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया कि हालिया विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए सभी सांसद संसद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे. इस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के साथ ही स्पष्ट संकेत मिले हैं कि इस्तीफा देने वाले सांसद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भावी सरकार में शामिल होंगे. इस कदम से यह विचार भी पैदा हुआ है कि पार्टी नेतृत्व तीनों राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री के पद पर मौका दे सकता है. हालांकि, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

75 सालों के संसदीय इतिहास को संजोए हुए पुराने संसद भवन को आज अल

करीब 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किए जाने के लिए नए सिरे से जोर दिए जाने के बीच आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 प्रतिशत से भी कम है जबकि कई राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है. 

लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मंगलवार को समूह में तस्वीर खिंचवाने के लिए एकत्र होंगे और फिर वे संसद की समृद्ध धरोहर की याद में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तथा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे. उसके बाद वे नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे.

देश में 2024 यानी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. गठबंधन बनाने और नए दलों को अपनी ओर खींचने की कोशिशें जारी हैं. फिलहाल सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A में खींचतान जारी है. ऐसे में देश में सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पार्टी बीएसपी की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि वह दोनों ही प्रमुख गठबंधनों का हिस्सा नहीं बनेगी. पार्टी प्रमुख मायावती ने इस संबंध में आज ट्वीट कर यह बात साफ कर दी है.

देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दो बड़े गठबंधन आमने-सामने हैं. एक तरफ जहां सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन  (NDA) गठबंधन है वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के खेमे के नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (I.N.D.I.A.) ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है. इन दोनों गठबंधनों में देश के कई राजनीतिक दल शामिल हैं. अब नजर उन दलों पर लगी है जो इन दोनों गठबंधनों से दूर हैं. लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 543 है और खास बात यह है कि इन 11 राजनीतिक पार्टियों के कुल 91 सांसद हैं. इन सभी की अपने-अपने राज्यों में प्रभावी मौजूदगी है. गठबंधनों से परे रहकर एकला चलो के सिद्धांत को अपनाने वाले यह दल सत्ता के समीकरण में बहुत अहम साबित हो सकते हैं.

भाजपा ने केजरीवाल सरकार से ईडी की रिपोर्ट को लेकर चार नए सवाल पूछे हैं. साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए.

नया संसद भवन 13 एकड़ में बन रही है. ये राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर है. सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बने चार मंजिला नए संसद भवन में लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा भी दी गई है.

जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘सांसद के रूप में 18 वर्षों में मैंने कभी भी किसी को नहीं सुना कि वह उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारती मामले के फैसले की आलोचना करे.अरुण जेटली जैसे भाजपा के कई कानूनविदों ने इस फैसले की सराहना मील के पत्थर के तौर पर की थी. अब राज्यसभा के सभापति कहते हैं कि यह फैसला गलत है. यह न्यायपालिका पर अभूतपूर्व हमला है.’

एमपी महुआ मोइत्रा अपनी पार्टी के नए जनसंपर्क अभियान 'दीदिर सुरक्षा कवच' (दीदी की सुरक्षा कवच) के लिए कृष्णानगर में अपने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र में थीं.