'दंगों के मामले वापस'

Bilkis Bano Case : वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और परिवार के कई सदस्‍यों की हत्‍या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 लोगों की रिहाई के बाद बिलकिस बानों का पहला बयान सामने आया है. बिलकिस ने बुधवार को कहा कि इस कदम ने न्‍याय के प्रति उनके विश्‍वास को हिलाकर रख दिया है.

उत्‍तर प्रदेश : मुजफ्फरनगर दंगों का असर आसपास के कई जिलों में हुआ. मेरठ जोन के पांच जिलों में 510 मुकदमे दर्ज हुए, 6869 लोग आरोपी बने, 175 केस में चार्जशीट हुई और 165 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगी. 170 मामले  खत्‍म किए गए जबकि 77 मामले सरकार ने वापस लिए. इससे 40 लोगों पर केस बंद हो गया.

यूपी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामलों को वापस ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताया गया है कि इन मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया गया है. इन मामलों में अधिकतम सजा आजीवन कारावास है. सांसदों/ विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल के मामले में एमिक्स क्यूरी विजय हंसारिया ने ये रिपोर्ट दाखिल की है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्य कांत की पीठ अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी जिसमें सांसदों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटान की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा कदम एमिक्स क्यूरी विजय हंसारिया की रिपोर्ट पर उठाया. इसके मुताबिक- यूपी सरकार  मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी विधायकों के खिलाफ 76 मामले वापस लेना चाहती है. कर्नाटक सरकार विधायकों के खिलाफ 61 मामलों को वापस लेना चाहती है. उतराखंड और महाराष्ट्र सरकार भी इसी तरह केस वापस लेना चाहती हैं.

2013 Muzaffarnagar Riots: मुज़फ्फरनगर दंगों में मुकदमा वापस होने का यह पहला मामला है. इससे पहले बीजेपी के विधायक संगीत सोम के खिलाफ मुज़फ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाकर खत्म कर दिया गया था.

दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार का दिन घमासान वाला रहा. विधानसभा में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर एक प्रस्ताव को पास किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से यह मांग की गई है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया गया भारत रत्न सम्मान वापस लिया जाए. हालांकि, अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी के भीतर ही घमासान हो गया है. शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में ये प्रस्ताव पास तो हो गया, मगर अब आम आदमी पार्टी इससे पीछे हटती दिख रही है. हालांकि, इस पर आम आदमी पार्टी के भीतर से ही दो दलीलें सामने आ रही हैं. एक ओर कहा जा रहा है कि विधायक अलका लांबा दिल्ली विधानसभा में 1984 के सिख दंगों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की मांग वाले प्रस्ताव को पास कराने पर अड़ी थीं, वहीं दूसरी और खुद अलका लांबा का दावा है कि उन्होंने खुद इस प्रस्ताव को पास करने के लिए अपना समर्थन देने से मना कर दिया और सदन से वाक आउट कर दिया. बता दें कि आम आदमी पार्टी ने विधायक अलका लांबा से उनकी विधायकी और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा मांगा है. 

वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से संबंधित करीब 131 मामले वापस लेने के उत्तर प्रदेश सरकार के कथित प्रयास के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में आज एक याचिका दायर की गई.

इन मामलों में दंगा भड़काने, हिंसा, हत्या की कोशिश और हत्या जैसे मामले भी शामिल हैं. पाठक ने कहा कि भारतीय दण्ड विधान के तहत दंगों के मुकदमे भी आते हैं. लिहाजा ऐसे मुकदमे अगर राजनीति से प्रेरित पाए गए तो हम उन्हें वापस लेने के बारे में  जल्द ही कोई बड़ा फैसला करेंगे.

कर्नाटक के क़ानून मंत्री टी.बी. जयचंद्रा ने बताया कि सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में जो अहम फैसले लिए गए थे उनमें से एक है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी के खिलाफ 2009 से 2012 के बीच दायर मुकदमों को कांग्रेस सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है।