'जेटली का बजट भाषण'

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 3.96 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि इस तरह के निवेश से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकेंगे.

कालेधन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में आगामी 1 अप्रैल, 2017 से तीन लाख रुपये से अधिक के सभी प्रकार के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक सीमा से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध कालेधन पर घटित विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिशों के आधार पर लगाया जा रहा है.

व्यक्तिगत आयकर के मामले में मध्यवर्ग को राहत देते हुए वित्तमंत्री ने ढाई से पांच लाख तक की आय पर लगने वाले 10 फीसदी कर को घटाकर पांच फीसदी कर दिया है, 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक की आय वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाने की भी घोषणा की है, जबकि एक करोड़ से अधिक आय पर लगने वाले 15 फीसदी सरचार्ज को बरकरार रखा है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना चौथा बजट पेश कर रहे हैं. वित्त मंत्री जेटली का शुरुआती बजटीय संबोधन नोटबंदी पर केंद्रित रहा. उन्होंने अपने बजट भाषण में दर्जनों बार इस नोटबंदी का जिक्र किया. उसके फायदे गिनाए. वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी की वजह से जीडीपी की साफ और सच्ची तस्वीर सामने आएगी, अर्थव्यवस्था स्वच्छ होगी. जेटली ने यह भी कहा कि पिछले एक दशक में टैक्स की चोरी करना जनता की आदत हो गई थी, इससे गरीबों का नुकसान था. नोटबंदी से ब्‍लैकमनी, फेक करंसी और टेरर फंडिंग पर लगाम लगेगी. नोटबंदी से बैकों की क्षमता बढ़ी नोटबंदी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है.

सरकार ने एक अप्रैल से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन देने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे गरीब परिवारों की तादाद पांच करोड़ है। गुरुवार को कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इस प्रस्ताव का ऐलान किया था।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2016 पेश करते हुए सोमवार को जब कहा कि उन्‍होंने राहुल गांधी के एक सुझाव को स्‍वीकार कर लिया है तो विपक्ष के बैंच पर बैठे सांसदों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में बजट भाषण के दौरान सदन की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से अपनी सीट पर बैठ कर 2016-17 का शेष बजट भाषण पढ़ने की अनुमति मांगी।

पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने वित्तमंत्री अरुण जेटली पर सिर्फ कंपनियों और आयकरदाताओं को खुश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट राजकोषीय परीक्षण, समानता और बढ़ती असमानता की कसौटी पर विफल रहा है।

बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के पहले पूर्ण बजट को विपक्ष ने 'खोखला और दर्दनाक' बताते हुए कहा कि इसमें दृष्टिकोण का अभाव है। साथ ही विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह बजट बीजेपी सरकार की अमीरों और कॉरपोरेट को 'धन वापसी' है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से संबंधित प्रावधानों में बदलाव लाने की घोषणा करते हुए इस संदर्भ में कर्मचारियों को दो विकल्प देने का प्रस्ताव किया है।