'जेएस वर्मा समिति'

कैबिनेट ने जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों से आगे बढ़कर उस स्थिति के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया है, जहां बलात्कार पीड़ित की मौत हो जाती है या वह कोमा में चली जाती है।

महिलाओं के खिलाफ यौन हमलों के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून में संशोधन करने की जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय कैबिनेट आज यह विचार करेगा कि इस बारे में अध्यादेश लाया जाए या नहीं।

न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति ने बुधवार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के लिए उम्रकैद, पीड़िताओं को शीघ्र न्याय, सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम के कामकाज की समीक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग जैसी सिफारिशें की हैं।

बीजेपी ने बलात्कार जैसे अपराधों के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति को पार्टी की ओर से दिए गए सुझावों में सामूहिक बलात्कार, अपहरण के बाद बलात्कार तथा बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषियों को मौत की सजा देने की सिफारिश की है।