'जीएसटी रेट स्लैब'

जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों और फिटमेंट कमिटी के पैनल के कुछ सुझावों को मान लिया है. यह सुझाव लागू होने के बाद स्थानीय दुग्ध और कृषि उत्पाद महंगे हो जाएंगे. इस पैनल ने अनब्रांडेड यानी स्थानीय डेयरी और एग्री उत्पादों को 5 फीसदी के जीएसटी रेट स्लैब में डालने का सुझाव दिया है.

पांच प्रतिशत स्लैब को बढ़ाकर 7 या 8 या 9 प्रतिशत करने की चर्चा चल रही है. इसपर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.

GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform)  माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है. 

विश्व बैंक का कहना है कि भारत की वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली दुनिया की सबसे जटिल कर प्रणालियों में से एक है. इसमें न केवल सबसे उच्च कर दर शामिल है बल्कि इस प्रणाली में सबसे अधिक कर के स्लैब भी हैं. वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत उच्च मानक जीएसटी दर मामले में एशिया में पहले और चिली के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है. 

जीएसटी काउंसिल के बैठक में सरकार ने अहम फैसला लेते हुए 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं के जीएसटी रेट में बदलाव किया है. जीएसटी परिषद की बैठक में 29 वस्तुओं को शून्य जीएसटी के स्लैब में रख दिया. यानी इन 29 सामानों पर जीएसटी नहीं लगेगा. इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने पर अभी विचार नहीं हुआ है. बता दें कि जीएसटी काउंसिल की यह 25 वीं मीटिंग थी. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आज के बैठक में ज्यादातर चीजों पर सिर्फ चर्चा हुई. अभी फाइनली अप्रूव नहीं किया गया है.

गुरुवार को हमने आपको बताया था रोजमर्रा के इस्तेमाल की उन वस्तुओं और सेवाओं के बारे में, जो जीएसटी के तहत पूरी तरह से करमुक्त हैं. आइए आज जाने किस टैक्स स्लैब में कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी. 

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लिए चार टैक्स स्लैब की घोषणा की. नई प्रणाली के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय कर व्यवस्था रखे जाने का निर्णय किया गया है. यहां हम बता रहे हैं इस जीएसटी का आप पर क्या असर पड़ेगा...