'जीएसटी के बाद महंगाई'

मॉनसून सत्र के दौरान लगातार 11 दिन तक हंगामा और सांसदों के निलंबन के बाद मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर पहले करीब 6 घंटे तक चर्चा चली. विपक्ष ने सरकार की नीतियों को महंगाई के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जबकि वित्त मंत्री ने दावा किया कि सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई (Inflation) नियंत्रित हो रही है.

सामान्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के पांच वर्षों के बाद भी, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति में राज्यों के बीच व्यापक रूप से अंतर देखने को मिल रहा है. स्थानीय शुल्क और आपूर्ति श्रृंखला में अंतर के कारण उपभोक्ता कीमतों पर काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है. 

3.99 रुपये की वृद्धि से उपभोक्ताओं पर लगभग 58.5 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा, जिसमें 17 प्रतिशत जीएसटी भी शामिल है. गौरतलब है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी-गारंटी लिमिटेड (CPPA-G) ने अप्रैल 2022 के महीने के लिए 4.5 रुपये प्रति यूनिट के FCA का अनुरोध किया था.

Petrol Diesel Prices Today: रविवार को पेट्रोल में 35 पैसे जबकि डीजल में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. ताजा वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 98.46 रुपये और डीजल 88.90 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. तेल के दाम देश में सर्वकालिक उच्चस्तर पर बने हुए हैं.

Petrol Diesel Prices Today: पेट्रोल में आज 27 पैसे प्रति लीटर की भारी वृद्धि हुई है. वहीं डीजल भी 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है. पिछले एक महीने में यानी 4 मई से लेकर 4 जून तक कुल 19 दिन बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल 4.44 रुपए प्रति लीटर और डीजल 4.88 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है.

सिसोदिया ने कहा कि जीएसटी लागू होने के तीन साल पूरे हो चुके हैं. लेकिन अब तक न तो महंगाई कम हुई है और न ही राज्यों का रेवेन्यू बढ़ा है. अभी कोरोना संकट के कारण सभी राज्यों का रेवेन्यू काफी कम हो गया है तो केंद्र सरकार ने कंपेनसेशन देने के बदले हाथ खड़े कर दिए हैं.

बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी, और जीएसटी लागू होने के बाद से उपजी समस्याओं के बाद से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चारो ओर से आलोचनाओं का सामना कर रही है. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार चल सकती है बड़ा दांव.

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने से कीमतें बढ़ेंगी नहीं, बल्कि उनमें कमी आएगी. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने जीएसटी सम्मेलन में कहा, "केंद्र व राज्य सरकार को मिलने वाला लगभग 60 फीसदी कर वस्तुओं पर लगने वाले 14 फीसदी मूल्य संवर्धित कर (वैट) तथा 12.5 फीसदी उत्पाद कर से आता है. जीएसटी के लागू होने के बाद इन वस्तुओं की कीमतों में कमी होने की संभावना है."

कमरतोड़ महंगाई के बीच शिवसेना मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार पर और अधिक बोझ डालने जा रही है. पार्टी के कब्ज़े वाली बीएमसी के बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि शहर के सभी प्रॉपर्टी के सौदों पर एक फीसदी अतिरिक्त कर लगाया जाए. जीएसटी के लागू होने के बाद बीएमसी आमदनी के लिए नया जरिया ढूंढ रही है. इस 'शिवसेना टैक्स' से मुंबई में प्रापर्टी मंहगी होने की आशंका जताई जा रही हैं.

राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली की ओर से बुधवार को रखा गया गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) बिल पास हो गया. अप्रैल, 2017 तक इसके लागू हो जाने पर जहां देशभर में एक समान टैक्स प्रणाली आ जाएगी, वहीं इसके आने से सातवें वेतन आयोग के बाद मिली खुशी कुछ मामलों में गायब हो सकती है, क्योंकि इससे कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी. हालांकि कुछ सामान सस्ते भी होंगे.