'जम्मू में सुनवाई'

उदयनिधि स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ देशभर में दर्ज मुकदमों को क्लब करने की मांग की है. स्टालिन के खिलाफ बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू में मुकदमे दर्ज हैं.

शीर्ष अदालत ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा.

5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला अदालत ने सुरक्षित रखा था.

अनुच्छेद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सातवें दिन की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ी टिप्पणी की. चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, इस मामले में न्यायिक समीक्षा की अनुमति है. यह इस मुद्दे तक ही सीमित रहेगा कि कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है या नहीं, और यदि कोई संवैधानिक उल्लंघन है तो यह अदालत निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती है. हम 370 निरस्त करने के फैसले के अंतर्निहित विवेक की जांच करेंगे.

जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर छठवें दिन की सुनवाई बुधवार को पूरी हुई. सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि सत्ता के अस्तित्व और सत्ता के दुरुपयोग के बीच अंतर है इसलिए हमें इसे लेकर भ्रम नहीं करना चाहिए. 

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अनुच्छेद 370 पर सुनवाई हुई. पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में पांचवे दिन सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम टिप्पणी करते हुए कहा, जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ कोई सशर्त एकीकरण नहीं था. यह एकीकरण हर तरह से पूर्ण था. यह कहना मुश्किल है कि अनुच्छेद 370 को कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है.

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है जब वहां कोई संविधान सभा मौजूद ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को यह सवाल उन याचिकाकर्ताओं से पूछा जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है.प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के पांच अगस्त, 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल,न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं.

CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने का अनुरोध किया, जिसे आतंक वित्तपोषण मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एजेंसी की याचिका को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ के समक्ष 29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है. सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिस आदेश में हाईकोर्ट ने बाहरी खाना पीना हॉल में ले जाने की इजाजत दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि ये आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.