'चुनावी चंदा'

Lok Sabha Elections 2024: बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के बीच आज कहा कि यदि सांसदों की संख्या के अनुपात में देखा जाए तो कांग्रेस (Congress) को बीजेपी से ज्यादा चंदा मिला है. कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान इलेक्टोरल बॉन्‍ड (electoral bond) के मुद्दे पर बीजेपी पर हमले कर रही है. इस बारे NDTV से खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि, सांसदों के अनुपात में देखें तो कांग्रेस को 9 हजार करोड़ रुपये मिले हैं, वहीं बीजेपी को 6600 करोड़ रुपये मिले हैं.

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये आंकड़े के अनुसार भाजपा को हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग ने 584 करोड़ रुपये, क्विक सप्लाई ने 395 करोड़ रुपये और फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपये चंदा दिया. मेघा इंजीनियरिंग को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वास्ते कई ठेके मिले.

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 1,397 करोड़ रुपये, कांग्रेस (Congress) को 1,334 करोड़ रुपये और बीआरएस (BRS) को 1,322 करोड़ रुपये मिले.

Electoral Bonds : गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2018 से जनवरी 2024 तक 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड बेचे गए थे.

Electoral Bonds : भाजपा (BJP) को 2018 में चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) योजना लागू होने के बाद इसके माध्यम से सबसे अधिक 6,986.5 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई.

समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है. 

सुप्रीम कोर्ट ने SBI को मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा सौंपने को कहा था. SBI ने मंगलवार शाम 5.30 बजे चुनाव आयोग को डेटा सौंप दिया था. इसके बाद चुनाव आयोग (EC) ने गुरुवार को इसे सार्वजनिक किया.

हलफनामे में आगे कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के सम्मानजनक अनुपालन में, 12.03.2024 को व्यावसायिक समय समाप्त होने से पहले इस जानकारी का एक रिकॉर्ड डिजिटल रूप (पासवर्ड संरक्षित) मभारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को उपलब्ध कराया गया.

पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक'' करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉण्ड योजना को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए निरस्त कर दिया तथा चंदा देने वालों, बॉण्ड के मूल्यों और उनके प्राप्तकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.