'कोयला मुद्दा'

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि वे पंजाब का पानी, कोयला सप्लाई, पंजाब यूनिवर्सिटी का केन्द्रीयकरण, खेती से जुड़ा मुद्दे उठाते रहेंगे. उ

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी. 

Parliament Session Update: बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा हफ्ता आज से शुरू गया. आज राज्यसभा में नस्लवाद और प्रदूषण के मामले पर चर्चा हुई. नस्लवाल पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाजपा के सदस्य अश्विनी वैष्णव द्वारा शून्यकाल में भारतीय मूल की रश्मि सामंत का मुद्दा उठाए कहा कि जरूरत के मुताबिक भारत, ब्रिटेन के समक्ष वहां हुई नस्लवाद की कथित घटनाओं का मुद्दा उठाएगा.

प्रमोद सावंत ने केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या पर फोकस करने और गोवा की चिंता छोड़ने की सलाह दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने तुरंत जवाब दिया कि यह मुद्दा सबकी समस्या है और सबको इससे मिलकर लड़ने की जरूरत है.

मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस (MDA) की सरकार के खिलाफ विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा सदन में बुधवार को पेश अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया. विधानसभा अध्यक्ष मेटबा लिंगदोह ने करीब साढ़े सात घंटे की बहस के बाद अविश्वास प्रस्ताव को मतदान के लिए सदन के पटल पर रखा. प्रस्ताव पर सदन में पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने चर्चा में हिस्सा लिया. विपक्ष ने कोयला खनन, कोविड-19 हालात, सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं सहित तमाम मुद्दों को उठाया. सदन में विपक्ष के नेता मुकुल संगमा ने विशेष रूप से कोयला खनन और परिवहन का मुद्दा उठाया.

धर्म परिवर्तन पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप सोमवार को संसद के दोनों सदनों में दिखा, जिसकी वजह से राजनीतिक गतिरोध और बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक सुधार से जुड़े कई अहम बिल अट गए हैं, जिनमें बीमा बिल, कोयला खदान बिल और मोटर वाहन संशोधन बिल सबसे अहम हैं।

सरकार ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन संबंधी फाइलें गायब हो जाने के मुद्दे पर संसद में होने वाली चर्चा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हस्तक्षेप कर सकते हैं।

कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकारों की सहमति से ही कोल ब्लॉक बांटे गए और अब बीजेपी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है।

कोयला आवंटन को लेकर सीएजी की रिपोर्ट के बाद संसद में जो हंगामा हो रहा है उसमें असली सवाल खो गया है। वे कौन-सी कंपनियां हैं, किनकी कंपनियां हैं और किन−किन नेताओं के हित उनसे जुड़े हैं, जिन्हें कोयले के ये ब्लॉक मिले।

कोयला ब्लाक आवंटन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रपट पेश करने में विलंब और आंध्र प्रदेश में ट्रेन दुर्घटना के मुद्दों पर आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया।