'कैग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट'

Central Government plea on 2G : कैग की नवंबर 2008 की रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं का हवाला दिया गया और सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया गया. इसके चलते तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा था.

केंद्र सरकार ने कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट ने इन लड़ाकू विमानों की कथित 'अत्यधिक कीमत' के बारे में याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलीलों को झूठा साबित कर दिया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाली याचिकाओं को केंद्र सरकार ने खारिज करने की मांग की है, जिस फैसले में फ्रांसीसी कंपनी दासौल्ट (Dassault) से 36 लड़ाकू विमानों की खरीद पर सरकार को क्लिन चिट दी गई थी.

राफेल डील (Rafale deal) में रिव्यू पीटिशन दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं ने केंद्र के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिस सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया उसमें कई खामियां हैं. सीबीआई ने कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मामले की जांच नहीं की. सीएजी रिपोर्ट में बैंक गारंटी वेब ऑफ को लेकर कोई जिक्र नहीं है.

राफेल डील (Rafale fighter jet deal) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale deal) के बाद राहत की सांस लेने वाली मोदी सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से मजबूती से प्रहार किया और उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपने हलफनामे में 'तथ्यात्मक गलती' को माना है. केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग (CAG) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है. एक विधि अधिकारी ने बताया कि अदालत को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गयी है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है. आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया.

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले  (Rafale Verdict) और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार एक बार फिर SC पहुंची है. सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है.

राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है. 

कोर्ट के निर्णय का आधार कैग की रिपोर्ट है. उन्होंने कहा कि जबकि इस रिपोर्ट को अभी तक तो पीएसी के चेयरमैन तक ने नहीं देखी है. इस रिपोर्ट को किसी ने नहीं देखा है. है कहां यह कैग की रिपोर्ट. मुझे लगता है कि यह रिपोर्ट सिर्फ फ्रांस के संसद में दिखाई गई होगी और उसके बाद नष्ट कर दी गई हो.

सर्वोच्च न्यायालय के बाद अब सीएजी ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार के रवैए पर नाराजगी जताई है. शुक्रवार को बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में पेश रिपोर्ट में साफ लिखा हैं कि अभिलेखों को प्रस्तुत न करना गंभीर मामला है.

कथित कोल-गेट घोटाले को उजागर करने वाली सीएजी की रिपोर्ट को रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।