'काराधन संधि'

काला धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख ने सरकार को मजबूर किया कि केवल कुछ ही नामों को सार्वजनिक नहीं किया जाए और अब सारे नाम अदालत के पास हैं। लेकिन विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापिस लाना क्या इतना आसान है? पढ़ें मनोरंजन भारती का आलेख...

मौजूदा एनडीए सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिछली यूपीए सरकार का ही रुख अपनाने के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि विदेशों में जमा कालेधन के ब्यौरे का खुलासा करने में 1995 में तत्कालीन सरकार द्वारा जर्मनी के साथ किया गया समझौता बाधक है।