'एनजीटी की फटकार'

न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी के लिए उसके सामने रखने के लिए उसे वक्त देने से साफ तौर पर मना कर दिया है.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के शनिवार के फैसले के खिलाफ सोमवार को दिल्‍ली सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की और मंगलवार को उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली. बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार फिर से याचिका दायर करेगी. एनजीटी ने गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई की तारीख दी है. वापस ली गई याचिका में दिल्‍ली सरकार ने महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने की मांग की थी. शनिवार को एनजीटी ने ऑड-ईवन के दौरान महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने से इनकार कर दिया था. 

दिल्ली परिवहन निगम को इस बार एनजीटी ने खूब फटकार लगाई है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपनी बसों का ठीक से प्रबंधन नहीं करने और दिन में ज्यादातर समय बिना यात्रियों के चलाने पर आज खूब आलोचना की. एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वंतत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 'आपकी बसें सड़कों पर बहुत शोर मचाती हैं. वह बड़ी रुकावट पैदा करती हैं. आपकी बसों के ज्यादातर हिस्से हवा में लटके रहते हैं या टूट गए हैं. आप उनके प्रबंधन के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाते हैं. आपकी बसें या तो खाली चलती हैं या निर्धारित सीमा से ज्यादा भरी होती हैं.' 

दिल्‍ली में सोमवार से ऑड-ईवन लागू होगा या नहीं इसको लेकर एनजीटी आज (शनिवार) फिर सुनवाई करेगा. एनजीटी ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्‍ली सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि हमारी संतुष्टि के बिना ऑड ईवन लागू नहीं होगा.

दिल्ली में लगातार तीसरे दिन गुरुवार को प्रदूषण का व्यापक प्रभाव देखा गया. शहर में जहरीली धुंध छाई रही. तड़के दृश्यता का स्तर 200 मीटर था लेकिन शाम साढ़े पांच बजे के बाद यह बढ़कर 800 मीटर हो गया. प्रदूषण की चपेट में राजधानी ही नहीं है, आसपास के शहरों समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार के भी कई शहर इस समस्या से घिरे हैं.

ऑड ईवन पर एक दो दिन में फैसला हो गया है. दिल्ली में अधिकतर ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई है. उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब और हरियाणा में फसल को आग लगाने की प्रथा को नहीं रोका जाएगा दिल्ली हर साल इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएगी.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय सांस्कृतिक समारोह के कारण यमुना के डूबक्षेत्र को पहुंचे नुकसान पर अपनी विशेषज्ञ समिति की ओर से दिए गए निष्कर्षों पर सवालिया निशान लगाने वाले डीडीए को फटकार लगाई है.

एनजीटी और रविशंकर के बीच तनातनी में अब बीजेपी की ओर से भी बयान आने लग गए हैं. बीजेपी के नेता महेश गिरी ने ट्वीट करके एनजीटी के इस बयान पर अफसोस जताया.

एनजीटी इस बात से खासा नाराज़ है कि इसके पहले दो-दो मौकों पर महकमे स्टेटस रिपोर्ट देने में नाकाम रहे.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने हिंडन नदी के तट वाले क्षेत्र पर अंधाधुंध ठोस एवं अन्य कचरा फेंकने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को आड़े हाथ लेते हुए गुरुवार को कहा कि नगर निगम को यह काम करने से पहले लोगों की समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए.