'उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने'

यूपी के बुलंदशहर जिले में गोकशी के आरोपों के बाद भड़की हिंसा में एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक आम नागरिक की मौत हो गई. उपद्रवियों ने एक पुलिस चौकी फूंक दी और दर्जनों वाहन जला दिए. यह सब ऐसे वक्त हुआ जब शहर में एक धार्मिक आयोजन में करीब 10 लाख मुसलमान मौजूद हैं.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से गुरुवार को यह जानना चाहा कि बूचड़खानों को चलाने के संबंध में उसकी नीति क्या है. राज्यभर में बड़ी संख्या में बूचड़खाने वैध लाइसेंसों के अभाव में बंद करा दिए गए हैं. मुख्य न्यायधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने झांसी निवासी यूनिस खान द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया.

उत्तरप्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ मुहिम जारी है. इसको लेकर हो-हल्ला अब कम हो गया है. वहीं, आरटीआई से पता चला है कि देश में केवल 1,707 बूचड़खाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं. सबसे ज्यादा पंजीकृत बूचड़खाने वाले सूबों की फेहरिस्त में क्रमश: तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष तीन स्थानों पर हैं, जबकि अरणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ समेत आठ राज्यों में एक भी बूचड़खाना पंजीकृत नहीं है.

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बूचड़खानों पर मचे घमासान के बीच स्पष्ट किया कि अवैध बूचड़खानों पर यूपी सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यभर में बूचड़खाने उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करें.

क़ुरैशियों के संगठन ऑल इंडिया जमायत उल क़ुरैश के अध्यक्ष शिराज क़ुरैशी ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बूचड़खाने बंदी के सिलसिले में हुई मुलाक़ात के बारे में मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि योगी ने आश्वासन दिया है कि किसी के ख़िलाफ़ ग़लत कार्रवाई नहीं होगी. लेकिन सवाल है कि ग़लत कार्रवाई की परिभाषा कौन तय कर रहा है?

कुछ स्व-घोषित लोगों और समूहों द्वारा जबरन बूचड़खाने बंद कराए जाने से जुड़ी खबरों के बीच पुलिस ने यह बात कही.

यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के आते ही प्रशासन एकदम सक्रिय हो गया है. अवैध बूचड़खानों पर जमकर गाज गिर रही है. पिछले तीन दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से भी ज्यादा बूचड़खाने बंद करा दिए गए हैं. लखनऊ से लेकर हाथरस और मऊ से लेकर गोरखपुर तक हर जगह पुलिस सड़क पर मीट और मछली बेचने वालों को भी हटा रही है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी लगभग 20 बूचड़खाने बंद कराए गए हैं. बूचड़खानों में काम कर करने वाले लोगों की मांग है कि सरकार उन्हें दूसरी जगह रोजगार दे या फिर बूचड़खाने चलाने का लाइसेंस दे. वे अब कोर्ट जाने की तैयारी कर हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के अवैध बूचड़खाने बंद करने की कार्ययोजना बनाने और गायों की तस्करी पर पूर्ण पाबंदी के बुधवार के निर्देश के बीच योगी की 'वेबसाइट' पर गौहत्या को लेकर जनमत संग्रह हो रहा है.

पिछले दो दिनों के भीतर इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा गाज़ियाबाद में कथित रूप से बिना अनुमति के चलाए जा रहे बूचड़खाने बंद कर दिए गए हैं. ऐसी ख़बरें हैं कि पूरे राज्य में इस तरह के बूचड़खानों की जांच की जा रही है.

पुलिस कबूल करती है कि इस तरह ठोस सबूतों की गैरमौजूदगी में अराजक तरीकों से कानून को हाथ में लेने की घटनाएं सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकती हैं। डीसीपी बंसल ने स्वीकार किया, "यह भी मुमकिन है कि इस तरह सांप्रदायिक तनाव फैल जाए... इसीलिए हमने पर्याप्त पुलिस बल भेजा हुआ है..."