'अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी'

किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़ चुके हैं, जब बैंकों ने इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की थी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर यह खुलासा किया।

हरियाणा पंचायत चुनाव मामले की सुनवाई अहम दौर में पहुंच चुकी है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसके नये नियमों के मुताबिक 43 फीसदी लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि याचिकाकर्ता ने इस आकंड़े को गलत बताया है।

आधार कार्ड जिस पर केंद्र सरकार अपनी तामाम सब्सिडी वाली योजनाओं को आधार बनाकर लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है कि सरकार की ऐसी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए आधार कार्ड कहां तक एक जायज़ हथियार है।

याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के बाद कुछ ही घंटो बाद भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एनडीटीवी से कहा है कि, 'उन्हें फांसी की इस प्रक्रिया का कोई पछतावा नहीं है क्योंकि याकूब को न्याय पाने का पर्याप्त मौका भी दिया गया और अंत में जो सज़ा उसे मिली वो एक जघन्य अपराध के लिए थी।'

सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मानहानि के मामले की सुनवाई अहम दौर में पहुंच गई है। क्या किसी तरह की टिप्पणी से किसी की मानहानि हो सकती है, ये बहस कई पहलुओं तक जा पहुंची है। यहां तक कि इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप समाज में स्वीकार्य हो चुका है और यह क्राइम नहीं है।

केरल के CM ओमन चांडी ने अटॉर्नी जनरल द्वारा बार मालिकों की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए केंद्र की निंदा की। उन्होंने कहा कि रोहतगी को केरल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं करनी चाहिए थी।

सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त सब हैरान हो गए जब केरल सरकार के सिर्फ पांच सितारा होटलों में शराब परोसने के फैसले के खिलाफ दाखिल होटल और बार मालिकों की ओर से देश के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए। हालांकि उनका कहना था कि वो बकायदा अनुमति लेकर पेश हुए हैं।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लिए बने कमिशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अहम दौर में पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट नेशनल ज्यूडिशियल अपाइंटमेंट कमिशन (NJAC) को रद्द करता है तो सरकार इसके लिए फिर नया कानून बनाकर पास करेगी।

NJAC मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने कॉलेजियम सिस्टम की खामियों पर फिर सवाल उठाए हैं। सरकार ने कहा कि अगर कोर्ट इस आयोग के फैसले को हटाती है तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा।

NJAC मामले में पांच जजों की संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान केंद्र ने NJAC का फिर से बचाव किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए संसद के विवेक का कोर्ट में पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता।