'Women employees'

कर्नाटक सरकार का यह निर्णय रोजगार बढ़ाने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए है.किसी भी कर्मचारी से कोई भी कारोबारी प्रतिष्ठान 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराएगा.

महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न महिला केन्द्रित नीति लागू कर रहा है. सरकार की इस नीति का उद्देश्य देश में महिला कार्य बल की भागीदारी बढ़ाई जा सके.

उन्होंने कहा कि अधिकतक रेलवे स्टेशनों पर महिला कर्मचारियों के लिए चेंजिंग रूम नहीं होता इसलिए उन्होंने यह पत्र लिखा है. 

पिछले दो साल से बैंक से संबंधित ख़बरों को दिलचस्पी से पढ़ता रहा हूं. चेयरमैनों के इंटरव्यू से बातें तो बड़ी बड़ी लगती थीं लेकिन बैंक के भीतर की वे समस्याएं कभी नहीं दिखीं जो बैंकर के जीवन में बहुत बड़ी हो गई हैं. बैंक सीरीज़ के दौरान सैकड़ों बैंकरों से बात करते हुए हमारी आज की ज़िंदगी को वो भयावह तस्वीर दिखी जिसे हम जानते हैं, सहते हैं मगर भूल गए हैं कि ये दर्द है. इसे एक हद के बाद सहा नहीं जाना चाहिए.

अनगितन बैंकरों ने अपने नैतिक संकट के बारे में लिखा है. वे अपने ज़मीर पर झूठ का यह बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. मुद्रा लोन लेने वाला नहीं है मगर बैंकर पर दबाव डाला जा रहा है कि बिना जांच पड़ताल के ही किसी को भी लोन दे दो. मैं दावा नहीं कर रहा मगर बैंकरों के ज़मीर की आवाज़ के ज़रिए जो बात बाहर आ रही है, उसे भी सुना जाना चाहिए.

एक सवाल आप ख़ुद से कीजिए. 24 साल की उम्र में भगत सिंह नाम का नौजवान फांसी पर चढ़ गया. क्या इसलिए कि 2018 के साल में उसके हिन्दुस्तान में लाखों की संख्या में बैंकर और उनमें भी महिला बैंकर ख़ुद को कहें कि वे ग़ुलाम हैं. वे झूठ की बुनियाद पर खड़े आंकड़ों का संसार कब तक बचाए रखेंगे, कभी न कभी यह आंकड़ों की छत उन्हीं के सर पर गिरने वाली है. गिर रही है.

"यदि कोई कार्मिक बीमार होते हैं और चिकित्सा अवकाश में प्रस्थान करते हैं तो वे मुख्यालय में ही रहकर अपना इलाज करवाएं और संबंधित कॉपी क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे अन्यथा आपके चिकित्सा अवकाश को स्वीकृति नहीं दी जाएगी औऱ आपको अवैतनिक किया जाएगा."

दक्षिण रेलवे के मयिलादुथुरई सेक्शन से 18 महिला कर्मचारियों का सामूहिक रूप से तबादला कर दिया गया है. महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि इस साल एक वरिष्ठ इंजीनियर के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया है. मंडलीय रेलवे प्रबंधक कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी ने यहां बताया कि यह तबादले की नियमित कार्रवाई है जबकि महिला कर्मचारियों ने कहा कि इंजीनियर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें 'प्रताड़ित' किया जा रहा है.

केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी अब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकती हैं और उस पर होने वाली कार्रवाई पर भी नजर रख सकती हैं.

हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है. मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया.