'Union finance minister'

सा-धन के कार्यकारी निदेशक पी सतीश ने कहा कि सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र वृद्धि एवं खपत को तेजी देने में एक अहम भूमिका निभाता है. लेकिन महामारी के दौर में खासकर छोटे सूक्ष्म वित्त संस्थानों की स्थिति पर बुरा असर पड़ा है. क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में इस क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए.

केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बिल लाने की घोषणा की थी. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, इसी के तहत सरकार दो सरकारी बैंकों के निवेश का रास्ता तैयार कर रही है. 

मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि मैं भारत सरकार के इस फैसले के लिए शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने e-कॉमर्स पोर्टल से निजी इस्तेमाल के लिए 31 जुलाई 2021 तक ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की खरीद की अनुमति दी है और साथ ही इसके आयात पर IGST 28% से कम करके 12% कर दिया गया है.  

चौधरी ने यह दावा भी किया कि जब सरकार और उसके मंत्री देश एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं तो वे कांग्रेस नेताओं पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणियां कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘वह (सीतारमण) वित्त मंत्री नहीं, खीज मंत्री हैं. वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर देश को रसातल में पहुंचा दिया. इनका एक ही ध्येय है- हम दो, हमारे दो.’’

सीतारमण ने लोकसभा (Lok Sabha) में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि सुधार के कदमों को उठाने का मकसद भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाना है.

सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘ये हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के आम बजट में इन योजनाओं के लिए कुल 400 करोड़ रूपये की राशि की मंजूरी प्रदान की है. इस राशि में से ग्वालियर एवं मुरैना में चम्बल नदी से पानी लाने के लिए 250 करोड़ रूपये, चन्देरी के बुनकरों के विकास एवं ग्वालियर-शिवपुरी-चन्देरी क्षेत्र के पर्यटन के विकास के लिए 75 करोड़ रूपये एवं बाबा महाकालेश्वर मंदिर के अनुरक्षण के लिए 75 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत हुई है.’’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को 2021-22 के लिये कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट (Budget 2021 ) पेश किया है. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपये से थोड़ा ही अधिक है. इसमें पूंजी व्यय 5,54,236 करोड़ रुपये है, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है. बजट दस्तावेज के अनुसार राजस्व खाते पर व्यय 29,29,000 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार इस मद पर खर्च 30,111,42 करोड़ रुपये दर्शाया गया है. राजस्व खाते से ब्याज भुगतान अगले वित्त वर्ष में 8,09,701 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार 6,92,900 करोड़ रुपये है. बजट में वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किए. लेकिन आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा छह साल से घटा कर तीन साल कर दी. आइए, आपको बताते हैं कि आयकर से जुड़े मामलों में क्या किए गए हैं ऐलान...

Union Budget 2021 Social Security : सरकार एक पोर्टल लांच करेगी, जहां गिग इंडस्ट्री के वर्करों का पूरा ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा. इसके तहत प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, स्किल, बीमा और फूड स्कीम का लाभ दिया जा सकेगा. 

सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ‘मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिये केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं.’