'Rafale deal case'

भाजपा ने मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों समेत अपने प्रमुख नेताओं को सोमवार को देश के 70 शहरों में कांग्रेस पर निशाना साधने के लिये तैनात किया है. पार्टी के मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने कहा, 'राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट तरीके से सच्चाई बयां करने के बाद भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की साजिश और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के उसके प्रयास का पर्दाफाश करेगी.'

राफेल डील (Rafale fighter jet deal) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale deal) के बाद राहत की सांस लेने वाली मोदी सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से मजबूती से प्रहार किया और उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपने हलफनामे में 'तथ्यात्मक गलती' को माना है. केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग (CAG) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है. एक विधि अधिकारी ने बताया कि अदालत को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गयी है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है. आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया.

राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े उन सवालों के यहां पढ़ें जवाब, जिनका मोदी सरकार(Modi Govt) ने संसद में दिया है जवाब.राफेल की बेस प्राइस( Rafale Price) के बारे में भी जानिए.

राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर मोदी सरकार और कांग्रेस आमने सामने है. एक ओर जहां मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपनी जीत बता रही है, वहीं कांग्रेस, सरकार पर सुप्रीम कोर्ट से तथ्य छुपाने और देश को गुमराह करने के आरोप लगा रही है. राफेल को लेकर सीएजी की रिपोर्ट पर अब मामला गरमा गया है और कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है. शनिवार को एक बार फिर से कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य देने के लिए सरकार जिम्मेदार है. 

राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है. 

फैसले से खुश, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के माध्यम से राफेल सौदे के मुद्दे पर विराम लग गया. सीतारमण ने जेटली के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. जेटली ने कहा कि गांधी के आरोपों में बताया गया हर आंकड़ा गलत था. उन्होंने कहा कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए फिर से जोर देगी.

अदालत ने यह कहीं नहीं लिखा है कि अब इन सवालों का जवाब कहीं और से न अदालत से नहीं लिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच का फैसला है. इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ थे. चार याचिकार्ता थे, जिनके बारे में जान लेते हैं कि वे अलग-अलग याचिकाओं में अदालत से क्या चाहते थे.

सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी के मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार को शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरबों डॉलर कीमत के राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है. हालांकि, अब इस पर अनिल अंबानी का भी बयान आया है. राफेल के मामले में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पर भी आरोप लग रहे थे. मगर अब कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऑफसेट में भी कोई पक्षपात नहीं किया गया है. अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया. 

राफेल (Rafale) डील के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सवाल उठाने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई( CJI Ranjan Gogoi) ने कहा कि राफेल विमानों की खरीद पर कोर्ट दखल नहीं दे सकता. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सौदे की प्रक्रिया में क्लीन चिट देते हुए कहा कि विमानों की खरीद को लेकर भी कोर्ट दबाव नहीं बना सकता. देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने कहा, 'पसंद का ऑफसेट पार्टनर चुने जाने में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, और व्यक्तिगत सोच के आधार पर रक्षा खरीद जैसे संवेदनशील मामलों में जांच नहीं करवाई जा सकती. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मोदी सरकार को भारी राहत पहुंची है. दरअसल, विपक्षी दलों सहित कांग्रेस राफेल डील पर कथित घोटाले को लेकर सरकार पर मुखर होकर हमले करती रही. जिससे कई बार सरकार को असहज भी होना पड़ता था. हर आरोप पर सरकार को सफाई पेश करनी पड़ती थी.

राफेल सौदे पर आरोपों से घिरी रही मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है. राफेल डील पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने एकमत से अपने फैसले में राफेल सौदे को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और मोदी सरकार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है. बता दें कि राफेल पर मोदी सरकार काफी समय से घिरी थी और विपक्ष ने इसे चुनावी हथियार बनाया था. मगर अब सु्प्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद मोदी सरकार अब विपक्ष पर पलटवार कर सकती है.