'Nuclear energy'

यूक्रेन संघर्ष के कारण ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के मद्देनजर भारत और अमेरिका असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग की संभावना तलाशने पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं. इस क्षेत्र में साझेदारी के लिए 14 साल पहले एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिस पर आगे नहीं बढ़ा जा सका है.

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक परमाणु ऊर्जा पर शोध के दौरान नेट एनर्जी गेन ("net energy gain") हासिल किया है. इससे पहली बार शोधकर्ता सफलतापूर्वक फ्यूज़न रिएक्शन के दौरान अधिक ऊर्जा बना पाएंगे.

भारत ने अंतरराष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी  (International Nuclear Energy Agency) की टीम द्वारा हाल ही में किए गए यूक्रेन के जपोरिज्जिया परमाणु संयंत्र के दौरे को सराहनीय बताया.

भारत (India) और अर्जेंटीना (Argentina) ने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करते हुए दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग (Bilateral Cooperation)  को और गहरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

भारत (India) ने साल  2070 तक जीरो कार्बन इमिशन (Zero Carbon Emission) का लक्ष्य रखा है. भारत में फिलहाल 70% बिजली कोयले (Coal) से बनती है और 3 प्रतिशत परमाणु (Nuclear) स्त्रोत से. IAEA के अनुसार भारत फिलहाल 6 गीगावॉट की परमाणु क्षमता विकसित कर रहा है. यह चीन (China) के बाद सबसे अधिक होगी.

अमेरिका की डिफेंस इनोवेशन यूनिट जिसे DIU के नाम से भी जाना जाता है, वह साल 2027 तक न्‍यूक्लियर पावर्ड प्रोटोटाइप की अंतरिक्ष में टेस्टिंग करने पर काम कर रही है।

केंद्र ने जून 2017 में 700 मेगावाट के 10 स्वदेशी विकसित दबावयुक्त भारी जल संयंत्र (पीएचडब्ल्यूआर) के निर्माण को मंजूरी दी थी. ये 10 पीएचडब्ल्यूआर 1.05 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनाए जाएंगे. यह पहली बार है जब सरकार ने लागत कम करने और निर्माण के समय में तेजी लाने के उद्देश्य से एक बार में 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी दी थी.

फ्रांस की ऊर्जा कंपनी EDF ने शुक्रवार को कहा कि उसने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) के लिए महाराष्ट्र (Maharashtra) के जैतापुर में 6 दबाव वाले वॉटर रिएक्टर बनाने के लिए बाध्यकारी तकनीकी-वाणिज्यिक पेशकश जमा की है. ऊर्जा कंपनी ने इस कदम को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इस आधार पर आने वाले महीनों में एक बाध्यकारी समझौते की दिशा में चर्चा आगे बढ़ सकेगी.

यह प्रक्रिया शुरू होने में अभी कई साल हैं और इसके पूरा होने में कई दशक लग जाएंगे, लेकिन इस योजना के लेकर जापान से लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है.

चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के भारत के दावे पर अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हुए कहा कि इस मामले में उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है. चीन का कहना है कि एनएसजी के मौजूदा सदस्य इस समूह में नए सदस्यों को शामिल करने के बारे में 'आम सहमति' बनाने का प्रयास कर रहे हैं. इस समूह में 45 देश शामिल हैं जिनके लिए आपस में परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी का व्यापार करना आसान है.